छठे चरण के शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई जारी, बोले शिक्षा मंत्री- कोर्ट का स्टे हटते ही शुरू होगी प्रक्रिया

पटना. शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि राज्य के हाइ स्कूल व इंटर स्कूलों में शिक्षकों के 30020 रिक्त पदों पर छठे चरण के शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई की जा रही है. पटना उच्च न्यायालय द्वारा 24 मार्च, 2020 को पारित आदेश के अनुपालन में इसे स्थगित किया गया है. अब कोर्ट के आदेश को वापस लेने के लिए शिक्षा विभाग के स्तर से आवश्यक पहल की जा रही है. उन्होंने बताया कि इंटर व हाइ स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का आयोजन किया गया. शिक्षा मंत्री श्री चौधरी मंगलवार को बिहार विधानसभा में समीर कुमार महासेठ के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे. उन्होंने बताया कि राज्य के 8386 पंचायतों में माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा सुलभ कराने के लिए माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी है.

अब तक 18 अनुमंडलों में खुले कॉलेज : उन्होंने बताया कि आबादी के अनुरूप बिना डिग्री कॉलेज वाले 18 अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है. इसमें से छह अनुमंडलों बगहा (पश्चिम चंपारण), वायसी (पूर्णिया), राजगीर (नालंदा), पकड़ीदयाल (पूर्वी चंपारण) बेनीपुर (दरभंगा) शिवहर में डिग्री कॉलेज की स्थापना के बाद कॉलेज का संचालन किया जा रहा है. इसके अलावा नौहट्टा (रोहतास), अरवल, धमदाहा एवं महिला डिग्री कॉलेज जमुई में स्थापित किया गया है. राज्य में तीन नये विश्वविद्यालयों पाटलिपुत्र, पटना और पूर्णिया और मुंगेर विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है जबकि सात निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गयी है. राज्य में दो केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में स्थापित है.