Watch Video: सुपौल के 174 पंचायतों में शुरू हुए निःशुल्क विधिक सहायता क्लिनिक

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सुपौल की 174 पंचायतों में निःशुल्क विधिक सहायता क्लिनिक शुरू हो गए हैं, जिससे ग्रामीणों को अब कानूनी सलाह के लिए जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा.

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सुपौल. जिले के ग्रामीण इलाकों में 'न्याय आपके द्वार' की अवधारणा को साकार करते हुए सभी 174 पंचायतों में निःशुल्क विधिक सहायता क्लिनिक को क्रियाशील बनाया जा रहा है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) की इस महत्वपूर्ण पहल से अब आम लोगों को छोटे-छोटे कानूनी परामर्श के लिए जिला मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा.

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पंचायत भवनों में तैनात पारा विधिक स्वयंसेवक करेंगे मदद

इस अभियान के तहत पंचायत भवनों में पारा विधिक स्वयंसेवक (पीएलवी) लोगों को उनके कानूनी अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न कानूनी समस्याओं के समाधान की जानकारी देंगे. इन क्लिनिकों में जरूरतमंद लोगों को न केवल मुफ्त कानूनी सलाह मिलेगी, बल्कि पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क अधिवक्ता (वकील) उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी समझाई जाएगी. साथ ही, ग्रामीणों की समस्याओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकार तक पहुंचाने में भी पूरी मदद की जाएगी.

न्यायपालिका के मार्गदर्शन में धरातल पर उतरा अभियान

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार बच्चन के मार्गदर्शन और प्राधिकार के सचिव अमित गौरव के निरंतर प्रयासों से इस अभियान को धरातल पर उतारा जा रहा है. इस पहल का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि जिले का कोई भी व्यक्ति आर्थिक तंगी या किसी अन्य असमर्थता के कारण न्याय से वंचित न रहे. 174 पंचायतों में मुफ्त कानूनी सहायता की इस शुरुआत से ग्रामीणों के लिए न्याय की राह बेहद आसान हो गई है.

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