कोसी महासेतु के पास पूर्वी गाइड बांध का िनरीक्षण करते उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव.
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महासेतु की सुरक्षा में लापरवाही बरत रहा एनएचएआइ : तेजस्वी
कोसी महासेतु के पास पूर्वी गाइड बांध का िनरीक्षण करते उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव. सुपौल़ : उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि कोसी महासेतु के पास पूर्वी गाइड बांध पर सुरक्षात्मक कार्य में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) लापरवाही बरत रहा है, जिससे महासेतु के साथ ही आम लोगों के जीवन पर खतरा उत्पन्न हो […]
सुपौल़ : उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि कोसी महासेतु के पास पूर्वी गाइड बांध पर सुरक्षात्मक कार्य में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) लापरवाही बरत रहा है, जिससे महासेतु के साथ ही आम लोगों के जीवन पर खतरा उत्पन्न हो सकता है. गाइड बांध के निरीक्षण के बाद उपमुख्यमंत्री ने सरायगढ़-भपटियाही स्थित कोसी अतिथिगृह में मीडिया से कहा कि एनएच-57 पर स्थित कोसी महासेतु का निर्माण एनएचएआइ ने कराया था. पुल का निर्माण करनेवाली एजेंसी को ही इसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी दी गयी है. इसी उद्देश्य से पुल के पास सुरक्षा गाइड बांध का भी निर्माण किया गया है, जिसके एप्रॉन में पानी के दबाव की वजह से कटाव हुआ है. इसकी मरम्मती के लिए केंद्रीय जल एवं ऊर्जा अनुसंधान केंद्र, पुणे ने कुछ उपाय भी सुझाये
महासेतु की सुरक्षा में लापरवाही…
हैं. इसके अनुसार गाइड बांध की मरम्मत राज्य सरकार ने 24.50 करोड़ का प्राक्कलन तैयार कर एनएचएआइ को सौंपा गया था, लेकिन एनएचएआइ की ओर से पूर्वी गाइड बांध का सुरक्षात्मक कार्य सही तरीके से नहीं कराया जा रहा है.
तेजस्वी यादव ने बताया कि राज्य सरकार ने इसके बारे में एनएचएआइ मुख्यालय को कई पत्र लिखा है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भी इसके लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है, ताकि कोई त्रासदी नहीं हो. इन सबके बावजूद एनएचएआइ कार्य को इमानदारीपूर्वक करने के बजाय महज खानापूर्ति कर रहा है. उन्होंने कहा कि स्थानीय जनता के जान-माल के प्रति राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी है. लिहाजा इस प्रकार की कोताही कतई बरदाश्त नहीं की जायेगी. एनएचएआइ के अधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिया गया है. केंद्र सरकार से भी समस्या को लेकर गंभीरतापूर्वक बातचीत की जायेगी. उन्होंने केंद्र सरकार पर बिहार के साथ पक्षपात करने का भी आरोप लगाया. कहा कि सड़क निर्माण व अन्य विकास कार्यों में बिहार को उसका वाजिब हक नहीं दिया जा रहा है.
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