सुपौल : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भारत-नेपाल सीमा पर बॉर्डर रोड का निर्माण केंद्र व राज्य सरकार के सौजन्य से किया जाना है. इसमें राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी तय की गयी है.
552.3 किमी लंबी यह सड़क सूबे के कई जिलों से होकर गुजरेगी. जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया व किशनगंज जिला शामिल है. केंद्र सरकार ने 1655.99 करोड़ की लागत से इस योजना को मंजूरी दी है. इस सड़क मार्ग में कई पुल-पुलियों का निर्माण होना है.
योजना में कुल 3547.96 करोड़ व्यय होगा. इसमें राज्य सरकार को 1891.97 करोड़ वहन करना है. इस सड़क के निर्माण से एसएसबी व आम लोगों को काफी सहूलियत होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार में आने के बाद हम लोगों ने एक कार्य योजना तैयार की थी. जिसके तहत बिहार में ऐसी सड़कों का निर्माण कराना था, जिससे सूबे के किशनगंज, बांका समेत सभी जिलों से मात्र छह घंटे में राजधानी पहुंचाने का निर्णय लिया गया था.
इस लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया है. केवल किशनगंज जिले के लोग इस लाभ से वंचित हैं. इसे भी वर्ष के अंत तक प्राप्त कर लिया जायेगा. सूबे के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में आयोजित सभा को केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह, एसएसबी के महानिदेशक अरुण चौधरी, सांसद विश्वमोहन कुमार, विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव, पथ निर्माण विभाग के सचिव प्रत्यय अमृत ने भी
संबोधित किया.
– बोले नीतीश
* सुपौल, अररिया किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी व मधुबनी जिला होकर गुजरेगी
* कई पुल-पुलियों का भी होगा निर्माण
