सीवान : पीएम श्री विद्यालयों में आपूर्ति की गई सामग्री का सत्यापन अनिवार्य, डीपीओ ने जारी किया निर्देश

सीवान जिले के पीएम श्री सरकारी विद्यालयों में भेजी गई सामग्री का सत्यापन अब अनिवार्य हो गया है. जिला शिक्षा विभाग ने गुणवत्ता जांच और सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं.

सीवान जिले के चयनित पीएम श्री सरकारी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराई जा रही सामग्री और सेवाओं के सत्यापन को लेकर जिला शिक्षा विभाग ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा) सैयद तारिक सज्जाद ने सभी संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को समयबद्ध सत्यापन और गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

स्मार्ट क्लास, वीई लैब और आईसीटी लैब की होगी जांच

जारी निर्देश के अनुसार बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना के आदेश के तहत चयनित एजेंसियों द्वारा पीएम श्री विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, वीई लैब, आईसीटी लैब सहित अन्य शैक्षणिक संसाधनों और सेवाओं की आपूर्ति की जा रही है. प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध कराई गई सामग्री का विधिवत सत्यापन कर उसका अभिलेख विद्यालय में सुरक्षित रखना होगा.

एजेंसी करेगी इंस्टॉलेशन और प्रशिक्षण

निर्देश में कहा गया है कि संबंधित एजेंसी के प्रतिनिधि विद्यालय पहुंचकर सभी उपकरणों का इंस्टॉलेशन और संचालन सुनिश्चित करेंगे. इसके बाद प्रधानाध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी संसाधनों का नियमित उपयोग शिक्षक और विद्यार्थी करें. एजेंसी की ओर से उपकरणों के संचालन और उपयोग से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा.

बंद कमरों में नहीं रखी जाएगी सामग्री

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आपूर्ति की गई सामग्री किसी भी परिस्थिति में बिना उपयोग के बंद कमरों में नहीं रखी जाए. सभी उपकरणों और संसाधनों का शैक्षणिक गतिविधियों में प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी.

पांच कार्य दिवस में भेजनी होगी रिपोर्ट

शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि सामग्री प्राप्त होने के बाद प्राप्ति चालान की प्रति, सत्यापन एवं गुणवत्ता संबंधी प्रतिवेदन तथा जियो टैग फोटोग्राफ निर्धारित प्रारूप में तैयार कर पांच कार्य दिवस के भीतर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए. विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने वाले विद्यालयों से जवाब-तलब किया जा सकता है.