सीवान में निवेश और कारोबार को मिलेगा बढ़ावा, डीएम ने DBRAP-2025 की समीक्षा कर दिए अहम निर्देश

सीवान में व्यापार को आसान बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (DBRAP)-2025 पर महत्वपूर्ण बैठक हुई. 46 सेवाएं स्टेट सिंगल विंडो सिस्टम से ऑनलाइन मिलेंगी, जिससे निवेशकों को बेहतर सुविधा मिलेगी और जिले में निवेश को बढ़ावा मिलेगा.

सीवान: जिले में निवेश और कारोबार को अधिक सरल, पारदर्शी एवं सुगम बनाने की दिशा में शुक्रवार को समाहरणालय सभाकक्ष में डिस्ट्रिक्ट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (DBRAP)-2025 को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने की. इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लेकर व्यापार सुधारों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की.

46 सेवाएं होंगी ऑनलाइन, निवेशकों को मिलेगी बेहतर सुविधा

बैठक की शुरुआत महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र द्वारा जिलाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त के स्वागत से हुई. इसके बाद DBRAP-2025 की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT), भारत सरकार की इस पहल का उद्देश्य जिला स्तर पर व्यापार से जुड़ी सभी अनुमतियों, लाइसेंसों और सेवाओं को पारदर्शी, समयबद्ध तथा पूरी तरह ऑनलाइन बनाना है. इससे उद्यमियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और जिले में निवेश को बढ़ावा मिलेगा.

154 सुधार होंगे लागू

उप विकास आयुक्त अमिताभ सिंह ने पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से योजना के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि योजना के तहत 46 सेवाओं और 154 सुधारों को लागू किया जाएगा. इनमें समयबद्ध निरीक्षण प्रणाली, संपत्तियों का डिजिटलीकरण, जिला स्तरीय निवेश प्रोत्साहन तथा विभागीय जवाबदेही सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं.

समयबद्ध सेवा वितरण पर डीएम का जोर

जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने सभी विभागों को लाइसेंस एवं अनापत्ति प्रमाणपत्रों के समयबद्ध निष्पादन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपनी अंतिम कार्ययोजना शीघ्र जिला उद्योग केंद्र को उपलब्ध कराएं, ताकि समेकित योजना उद्योग विभाग को भेजी जा सके. साथ ही विभागों के बीच बेहतर समन्वय, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बल दिया.

सिंगल विंडो सिस्टम से मिलेंगी सेवाएं

बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर विकास, श्रम, अग्निशमन सहित विभिन्न विभागों की 46 सेवाएं स्टेट सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी. निरीक्षण रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा जिला उद्योग केंद्र को निवेशकों के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा.

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी विभागों को नोडल अधिकारी नामित करने और समयबद्ध सेवा वितरण के लिए डीम्ड अप्रूवल व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया.