सीवान: पंचायत सचिवों के स्थानांतरण को लेकर मंत्री को पत्र, 600 कर्मियों के ट्रांसफर की मांग
पंचायती राज मंत्री से मुलाकात करते पंचायत सचिव मुकेश कुमार सहित अन्य
Panchayat Secretary Transfer: बिहार के करीब 600 पंचायत सचिवों ने अपने स्थानांतरण की मांग को लेकर पंचायती राज विभाग के मंत्री को पत्र भेजा है. यह पत्र उन सचिवों के हित में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के अनुरोध के साथ भेजा गया है जो अब तक स्थानांतरण से वंचित रह गए हैं.
Panchayat Secretary Transfer: दरौंदा पंचायत सचिवों के स्थानांतरण को लेकर बिहार के पंचायत सचिवों ने पंचायती राज विभाग के मंत्री से स्थानांतरण से वंचित रह गए करीब 600 पंचायत सचिवों के हित में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की मांग की है. इस संबंध में मंत्री को पत्र भेजकर स्थानांतरित पंचायत सचिवों को उनके नवपदस्थापित जिले में योगदान के लिए जल्द विरमित अथवा कार्यमुक्त करने का अनुरोध किया गया है. साथ ही शेष पंचायत सचिवों का भी नियमानुसार स्थानांतरण करने की मांग की गयी है.
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अब तक 1645 पंचायत सचिवों का हुआ स्थानांतरण
पत्र में कहा गया है कि पंचायती राज विभाग ने पंचायत सचिवों के स्थानांतरण के लिए चार जुलाई 2025 को विनियमावली का निर्माण किया था. इसके बाद विभागीय पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण के लिए आवेदन लिये गये. आवेदन के दौरान पंचायत सचिवों को तीन विकल्प उपलब्ध कराये गये थे.
विभाग की ओर से चार फरवरी 2026 को 243 पंचायत सचिवों का स्थानांतरण किया गया. इसके बाद सात अगस्त 2026 को 1402 पंचायत सचिवों का स्थानांतरण किया गया. इस तरह अब तक कुल 1645 पंचायत सचिवों का स्थानांतरण किया जा चुका है.
गृह जिले या नजदीकी जिले में सेवा का मिलेगा अवसर
पंचायत सचिवों ने पत्र में कहा है कि स्थानांतरण के बाद कर्मियों को अपने गृह जिले अथवा नजदीकी जिले में सेवा करने का अवसर मिला है. इससे उन्हें परिवार के साथ रहकर अपने कर्तव्यों का बेहतर ढंग से निर्वहन करने में सुविधा होगी. पंचायत सचिवों ने स्थानांतरण की प्रक्रिया के लिए विभाग के प्रति आभार भी जताया है.
दावों की जांच के बाद निर्णय लेने का आग्रह
पत्र में यह भी कहा गया है कि कुछ संगठनों और व्यक्तियों की ओर से पंचायत सचिवों से संबंधित विभिन्न पत्र और दावे विभाग के समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे हैं. पंचायत सचिवों ने मंत्री से अनुरोध किया है कि ऐसे मामलों में किसी भी निर्णय से पहले संबंधित व्यक्ति की वास्तविक स्थिति और उसके प्रतिनिधित्व की वैधता का उचित सत्यापन कराया जाए.
उन्होंने कहा कि किसी श्रमजीवी अथवा व्यक्तिगत हित से प्रेरित सूचना के आधार पर विभागीय निर्णय प्रभावित नहीं होना चाहिए. पत्र में बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ से जुड़े कुछ लोगों की ओर से प्रकाशित खबरों पर भी आपत्ति जतायी गयी है. पंचायत सचिवों ने कहा कि ऐसे दावों पर निर्णय लेने से पहले वास्तविक स्थिति की जांच जरूरी है.
600 पंचायत सचिवों के स्थानांतरण की मांग
पंचायत सचिवों ने पंचायती राज मंत्री से आग्रह किया है कि स्थानांतरित कर्मियों को उनके नवपदस्थापित जिले में जल्द योगदान देने के लिए कार्यमुक्त किया जाए. साथ ही स्थानांतरण से वंचित रह गए करीब 600 पंचायत सचिवों के हित में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए नियमानुसार स्थानांतरण की कार्रवाई की जाए.
इसकी जानकारी पंचायत सचिव मुकेश कुमार ने दी. पंचायत सचिवों ने विभाग के स्थानांतरण निर्णय को परिवार के साथ रहकर सेवा करने का महत्वपूर्ण अवसर बताते हुए विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया है.
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