कुव्यवस्था. केवि के लिए जमीन न मिलने के कारण अस्तित्व का संकट
सरकारी विकास योजनाओं पर जमीन का अभाव लगातार आड़े आ रहा है. पिछले एक दशक से कई कार्य योजनाओं को जमीन मुहैया न कराये जाने से वे फाइलों में सिमट कर रह गयी हैं.
सीवान : ले में एक दशक पूर्व केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए भारत सरकार ने मंजूरी दी. हाल यह है कि लंबे समय बाद भी केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन नहीं मिल पायी है. मौजूदा समय में यह विद्यालय शहर के दारोगा प्रसाद महाविद्यालय में चल रहा है. भवन निर्माण न होने से स्वीकृत केंद्र की मान्यता समाप्त होने तक का खतरा उत्पन्न हो गया है. उधर, महाराजगंज में भी विद्यालय का निर्माण अधर में है. यहां भी भवन के अभाव में दरौंदा प्रखंड के उजांय में किराये के भवन में केंद्रीय विद्यालय चल रहा है
.खास बात है कि प्रत्येक प्रखंड में शासन ने स्टेडियम निर्माण की मंजूरी दी है. इस घोषणा के आठ वर्ष गुजर चुके हैं. इसके बाद भी हकीकत यह है कि जमीन के अभाव में दो प्रखंडों को छोड़ कहीं भी कार्य शुरू नहीं हो पाया है. विभाग के मुताबिक मात्र बड़हरिया व गुठनी में निर्माणाधीन है.
यही हाल स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर भी है. दरौली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण की योजना जमीन के अभाव में लंबे समय बाद भी धरातल पर नहीं उतरी है, जबकि भवन निर्माण के लिए शासन ने धन का आवंटन कर दिया है. सांसद विकास निधि से वृद्धाश्रम के लिए धन स्वीकृत हुए तीन वर्ष हो गये,पर अब तक जमीन उपलब्ध न होने से निर्माण बाधित है. उधर, जिले में दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन का निर्माण का सवाल भी अब तक हल नहीं हुआ है. इसके एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल है. यही हाल विद्युत विभाग की योजनाओं का भी है. सब स्टेशनों का निर्माण जमीन के अभाव में पूरा नहीं हो पा रहा है. जिले में दस विद्युत सब स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिसके तहत मैरवा में दो सब स्टेशन बनने हैं. इसके अलावा नौतन, महाराजगंज, दरौंदा, पचरुखी, दरौली, सीवान(आंदर ढाला के समीप) में जमीन के अभाव में सब स्टेशन का निर्माण नहीं शुरू हो पा रहा है. हालांकि विभाग निजी जमीन भी खरीदने को लेकर तैयार है. विभाग का कहना है कि जमीन उपलब्ध हो जाने की स्थिति में निर्माण में तेजी आ आयेगी.उधर, शासन के सात निश्चय के तहत संचालित योजनाओं की प्राथमिकता के चलते संचालन के लिए जिला मुख्यालय पर परामर्श केंद्र खोलने के लिए शिक्षा विभाग की जमीन को अधिकृत कर लिया गया. इस जमीन पर बीएड कॉलेज व छात्रावास का निर्माण पूर्व में प्रस्तावित था.
एक नजर में जमीन के अभाव में लंबित कार्य
सीवान में केंद्रीय विद्यालय भवन का निर्माण
महाराजगंज में केंद्रीय विद्यालय भवन का निर्माण
प्रत्येक प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण
दरौली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण
वृद्धाश्रम का निर्माण
दस सब स्टेशन का निर्माण
दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
