सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार को जिला प्रशासन द्वारा देनी है रिपोर्ट
सीवान : पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. हाइकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त करते हुए पूर्व में अन्य लंबित मामलों को संज्ञान में लेने के चलते हड़कंप मचा हुआ है. सर्वोच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए लंबित मुकदमों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया है. इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी मुकदमों व उसकी प्रगति की स्थिति संबंधित रिपोर्ट तैयार की जा रही है. इसे राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जायेगा.राजद के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के बहुचर्चित राजीव रोशन हत्याकांड समेत तकरीबन चार दर्जन मुकदमों के न्यायालय में स्थिति का जिला प्रशासन द्वारा आकलन किया जा रहा है.
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद पिछले एक सप्ताह से डीएम महेंद्र कुमार व एसपी सौरभ कुमार साह खुद अपनी देखरेख में रिपोर्ट तैयार करा रहे हैं. इसमें लंबित मुकदमों की सुनवाई की स्थिति से लेकर पूर्व जिन मामलों में सजा या बरी हो चुके हैं. उसका भी ब्योरा तैयार किया जा रहा है. जानकारों का मानना है कि रिपोर्ट के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय सभी मामलों में समय सीमा के अंदर फैसला सुनाने का आदेश जारी कर सकता है. विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह ने कहा कि मुकदमों की अद्यतन स्थिति तैयार की जा रही है.
इसमें विशेष कर राजीव रोशन हत्याकांड की रिपोर्ट शामिल होगी. इसके अलावा तेजाब हत्याकांड में निचली अदालत से सजा होने के बाद हाइकोर्ट की अपील स्वीकार करते हुए जमानत देने के मामले का भी सर्वोच्च न्यायालय अध्ययन कर सकता है. सभी मुकदमों की स्थिति संबंधित रिपोर्ट जल्द ही राज्य सरकार के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दी जायेगी.
