सीवान : मुख्यमंत्री के सात निश्चय कार्यक्रम के तहत विद्युत से वंचित गांवों के विद्युतीकरण के लिए उनके सर्वे में पंचायतों में तैनात इंदिरा आवास सहायकों को लगाया गया है. इसके चलते पिछले दो माह से पंचायत का कार्य पूरी तरह ठप है. सर्वे का कार्य सरकार की प्राथमिकता के कार्यक्रम में है.
उधर, हाल यह है कि इसके चलते आवास के लाभुकों के चयन से लेकर अन्य संबंधित कार्य लंबित पड़ा हुआ है. ऐसे इंदिरा आवास सहायकों की संख्या जिले में 220 से अधिक है. दूसरी तरफ, विद्युत विभाग का कहना है कि सर्वे का कार्य तेजी से नहीं करने के कारण अभी 50 फीसदी से कम प्रगति है. ऐसे में पंचायत व विद्युत विभाग के बीच इंदिरा आवास सहायकों की भूमिका फंसे होने के कारण कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है.
