मंडल कारा अधीक्षक के निलंबन को भाजपा ने कहा, औपचारिक कार्रवाई
सीवान : बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अब्दुल गफ्फुर व विधायक के मंडल कारा में बंद पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन से मुलाकात को लेकर हुए हंगामे का ठीकरा आखिरकार कारा अधीक्षक पर फूट गया. जेल मैनुअल का उल्लंघन मानते हुए जेल आइजी ने मंडल कारा अधीक्षक राधेश्याम रजक को निलंबित कर दिया है. निलंबन की कार्रवाई के बाद एक बार फिर चर्चा में प्रकरण के आ जाने के साथ ही भाजपा ने इसे मात्र औपचारिकता करार दिया है.
भाजपा नेता व पूर्व एमएलसी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि मुलाकात को अगर जेल मैनुअल का उल्लंघन माना गया है, तो मंत्री, विधायक व अन्य मुलाकातियों को भी जिम्मेवार मानते हुए कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. सरकार दोहरी नीति का मामला उजागर हुआ है. श्री सिंह ने कहा कि दलित कारा अधीक्षक को निलंबित तथा प्रभावशाली मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना सरकार की मंशा को साफ कर रहा है.
जेल में मोबाइल फोन ले जाने की आम शिकायत
मंडल कारा में बंद कैदियों के पास मोबाइल होने व उससे बाहर के लोगों से संपर्क बनाये रखने की शिकायत आम बात है. वर्ष भर में कई बार जेल परिसर की छानबीन में मोबाइल बरामद होने से शिकायत भी पुष्ट होती रही है.
लेकिन, खास बात है कि हर बार की छापेमारी में मोबाइल का
प्रयोग करनेवाले कैदी तक
प्रशासनिक टीम नहीं पहुंच पाती है. लोगों का कहना है कि इसको लेकर जेल प्रशासन की भूमिका पर
सवाल उठना लाजिमी है.
