यूपी से शराब की तस्करी पर पैनी नजर

30 बाइकों,17 चरपहिया वाहनों व दो नावों से की जायेगी पैट्रोलिंग

सीवान : बिहार सरकार के प्रथम चरण में देशी शराब की बिक्री व सेवन पर पूर्णत: प्रतिबंध के फैसले पर अमल को लेकर तैयारी भी जोरों पर है. इसको लेकर प्रशासनिक महकमा निचले स्तर पर हर संभव तैयारी करने में जुटा है. इस दौरान अनुपालन के लिए कानूनी कदम उठाने के साथ ही शराब निषेध के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी अभियान चलाया जा रहा है., ताकि फैसले का शत-प्रतिशत अनुपालन कराया जा सके.

196 की जगह अब होंगी 18 दुकानें : शराब बंदी कानून अप्रैल से प्रभावी होने का नतीजा होगा कि अब मात्र 18 दुकानें ही रह जायेंगी. ये सभी दुकानें अंगरेजी शराब की होंगी, जो नगर क्षेत्र में सरकारी संरक्षण में चलेंगी. इनका संचालन बिहार स्टेट विवरेज कॉपरेशन लि. द्वारा होगा. शासन के निर्णय के मुताबिक अब देशी शराब पूरी तरह प्रतिबंधित होगी. निर्णय के चलते जिले में चलनेवाली पूर्व में देशी व अगरेजी शराब की 196 दुकानों की जगह अंगरेजी शराब की मात्र 18 दुकानें होंगी.

डेढ़ सौ करोड़ से अधिक का होगा नुकसान : देशी व अंगरेजी शराब की दुकानों से बिक्री का लक्ष्य मौजूदा वित्तीय वर्ष में 140 करोड़ 35 लाख का है, हालांकि फरवरी के अंत तक ही लक्ष्य से अधिक 209 करोड़ 42 लाख 7 हजार 332 रुपये का कारोबार हुआ था. फरवरी माह में कारोबार 11 करोड़ 28 लाख 42 हजार 858 रुपये का हुआ.अब हाल यह है कि देशी शराब बंद हो जाने पर प्रत्येक वर्ष 150 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होगा.

बनेंगे चार चेक पोस्ट व तीन बैरियर : शराब बंदी की स्थिति में सबसे अधिक यूपी से तस्करी की आशंका है.ऐसे में चौकसी के लिए व्यापक इंतजाम किये जा रहे हैं. उत्पाद विभाग के मुताबिक जिले में चार स्थानों पर चेकपोस्ट व तीन बैरियर बनाये जायेंगे. जिन्हें चिह्नित करने का कार्य चल रहा है. यहां नियमित जांच होगी. चौकसी के लिए दरौलीव सिसवन प्रखंड की सरयू नदी व गुठनी प्रखंड की गंडक नदी में तस्करी पर नजर रखने के लिए दो नाव लगायी जा रही हैं.

तस्करी व अवैध शराब निर्माण पर रोक के लिए 30 मोटरसाइकिल सवार व 17 चरपहिया वाहनों का अतिरिक्त इंतजाम रहेगा.

रोकथाम के लिए आये 10 लाख : शासन ने रोकथाम के उपाय के लिए सभी जिलों को आंशिक बजट मुहैया कराया है. जिसके क्रम में जिले को 10 लाख रुपये मिल चुके हैं. इस राशि को शराब निषेध के लिए चलाये जा रहे जागरूकता कार्यक्रम समेत अन्य मदों में व्यय किया जायेगा. उत्पाद विभाग का कहना है कि शासन इसके लिए अतिरिक्त बजट मुहैया करा रहा है.

शराब मुक्त गांव को मिलेंगे एक लाख : शासन ने शराब से मुक्त गांव को पुरस्कृत करने की भी योजना बनायी है, जिसके लिए जिस संस्था या व्यक्ति द्वारा पहल की जायेगी, उन्हें एक लाख रुपये नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा. इसके लिए उत्पाद विभाग में आवेदन करना होगा. आवेदन के बाद संबंधित व्यक्ति या संस्था की पहल की जांच की जायेगी. जांच रिपोर्ट के आधार पर ही पुरस्कार देने का निर्णय होगा.

क्या कहते हैं अधिकारी

शराब बंदी को लागू करने के लिए हर स्तर पर तैयारी की जा रही है. इस दौरान अवैध शराब निर्माण व तस्करी की शिकायत मिलने पर कठोर कार्रवाई की जायेगी. इस कार्य के लिए पुलिस विभाग की मदद से अभियान चलाया जा रहा है.

अविनाश प्रकाश, अधीक्षक, उत्पाद विभाग,सीवान