सीवान : शुक्रवार को समाहरणालय के सभागार में जिलाधिकारी महेंद्र कुमार की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण समिति एवं जिला स्तरीय मानव व्यापार विरोधी समिति की बैठक हुई. बैठक में किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत किशोर न्याय परिषद एवं बाल कल्याण समिति की स्थिति एवं इनसे संबंधित मामलों की समीक्षा की गयी.
बैठक के दौरान सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई दिवेश कुमार शर्मा ने बताया कि परिवरिश योजना के अंतर्गत जिले के 88 बच्चों को मासिक अनुदान का लाभ दिया जा रहा है.
बैठक में जिलाधिकारी ने बालश्रम को एक गंभीर सामाजिक समस्या मानते हुए इसके निराकरण के लिए धावा दल गठित कर ससमय कार्रवाई करने का निर्देश दिया.बैठक में समीक्षा के दौरान पता चला कि प्रखंड स्तर पर प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन किया जाना है, किंतु जिले के अधिकतर प्रखंडों में इस समिति का गठन नहीं किया गया है. जिलाधिकारी ने अविलंब इसके गठन हेतु सभी बीडीओ को स्मार पत्र भेजने का निर्देश दिया.
जिला स्तरीय मानव व्यापार विरोधी समिति की बैठक में समीक्षा के दौरान पाया गया कि मानव व्यापार से संबंधिम मामले या तो बहुत कम सामने में आये हैं या जो मामले सामने आये भी, उनसे संबंधित रिकाॅर्ड उपलब्ध नहीं हैं. जिला पदाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस पदाधिकारियों की यह जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह के मामलों से संबंधित रिकॉर्ड इस समिति के सामने रखें, ताकि अगली बैठक में इसकी समीक्षा की जा सके.
मौके पर उपविकास आयुक्त राजकुमार, सिविल सर्जन शिवचंद्र झा, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जय कुमार दूबे, जिला बाल संरक्षण पदा. दिवेश कुमार शर्मा, जिला अभियोजन पदा., बाल कल्याण समिति की सदस्य स्नेहलता पांडेय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजकुमार, महिला थानाध्यक्ष पूनम आदि उपस्थित थे.
