उपभोक्ता लगा रहे डीबीटीएल के लिए एजेंसी व बैंक का चक्कर
सीवान : घरेलू गैस को लेकर लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं. रसोई गैस के लिए उपभोक्ता गैस एजेंसियों का चक्कर लगाने को विवश हैं. डीबीटीएल योजना उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन रही है. 31 मार्च तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी (डीबीटीएल) योजना के अंतर्गत फॉर्म नहीं भरनेवालों को भी सब्सिडी दर पर 31 मार्च तक गैस सिलिंडर उपलब्ध कराना है.
इस संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायत है कि एजेंसियां इस आदेश का पालन नहीं कर रही हैं. वहीं गैस एजेंसियों का कहना है कि कंपनी द्वारा सब्सिडी वाली गैस नहीं मिल पा रही है. जिसके कारण उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है. कंपनियों का कहना है कि सभी उपभोक्ता फॉर्म भर कर डीबीटीएल करा लें. वहीं गैस वितरण संबंधी समस्याओं को लेकर विभिन्न जगहों पर उपभोक्ताओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसको लेकर आये दिन हंगामा और सड़क जाम आम बात हो गयी है. जिसको लेकर एजेंसियां और प्रशासन भी हलकान है. कई जगह प्रशासन को अपनी देख-रेख में गैस वितरण कराना पड़ रहा है.
डीबीटीएल के लिए आधार आवश्यक नहीं : पहले डीबीटीएल के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता थी और आधार कार्ड काफी कम संख्या में लोगों का बन सका है. इस कारण भी उपभोक्ता परेशान थे. पूर्व के नियमानुसार बिना आधार के 31 मार्च तक ही इस योजना का लाभ उठाया जा सकता था. अब आधार की अनिवार्यता को समाप्त कर देने से ग्राहकों को काफी राहत मिली है.
गैस एजेंसी के पास ही जमा करें फॉर्म: पहले आधार कार्ड से डीबीटीएल लिंक अप कराने वालों को एजेंसी और बैंक दोनों जगह का चक्कर लगाना पड़ता था. साथ ही जिनके पास आधार कार्ड नहीं था उन्हें एलपीजी आइडी से बैंक खाते को लिंक कराना था. ऐसे लोग बैंक या एजेंसी दोनों में से किसी एक जगह लिंक करा सकते थे. अब पेट्रोलियम मंत्रलय के आदेशानुसार संबंधित गैस एजेंसियां ही आधार व बिना आधार वालों का लिंक अप करेंगी.
डीबीटीएल फॉर्म भरने में बरतें सावधानी : डीबीटीएल फॉर्म भरने में अशुद्धि के कारण भी कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं. जिसके कारण सब्सिडी की राशि ग्राहकों के खाते में नहीं पहुंच पा रही है. ऐसे में आवश्यक है कि फॉर्म भरते समय उचित सावधानी बरतें.
इन बातों का रखें ख्याल
गैस उपभोक्ता व बैंक पासबुक का नाम हू-ब-हू होना चाहिए.
बैंक खाता संख्या शुद्ध व कोर बैंकिंग के बाद वाली खाता संख्या जरूर लिखनी है.
आइएफएससी कोड भी सही लिखें.
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की सूचना भी सही भरें.
इन बातों का ध्यान रख इस दिशा में आने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है.
डिमांड के अनुरूप आपूर्ति नहीं : गैस उपभोक्ताओं को समय से सिलिंडर नहीं मिल पा रहा है. यह भी विवाद व आक्रोश का एक बड़ा कारण है. वहीं एजेंसियों का कहना है कि मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो पाने के कारण भी वे उपभोक्ताओं को समय से गैस का वितरण नहीं कर पा रही हैं. मांग के सापेक्ष लगभग 60 प्रतिशत ही आपूर्ति हो रही थी. अब डिमांड के अनुरूप आपूर्ति में सुधार हुआ है और एजेंसियों का कहना है कि एक सप्ताह के अंदर स्थिति सुधर जायेगी.
गैस का रेट भी है महत्वपूर्ण कारण : एक तरफ उपभोक्ता गैस के लिए एजेंसियों का चक्कर लगा रहे है. वहीं दूसरी तरफ रेट के चक्कर से भी वे परेशान हैं, जो विवाद का कारण बनता जा रहा है. डीबीटीएल योजना के अंतर्गत फॉर्म जमा नहीं कर सकने वाले गैस उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक सब्सिडी दर 441.50 रुपये में गैस उपलब्ध करानी है.
परंतु कई जगह नन सब्सिडी दर पर सिलिंडर लेने पर एजेंसियों द्वारा मजबूर किये जाने की शिकायतें मिल रही हैं. वहीं लिंक अप के बाद भी सब्सिडी राशि खाते में नहीं पहुंचने की शिकायतें मिल रही हैं. वहीं गैस एजेंसियों का कहना है कि गैस कंपनियों द्वारा सीधे सब्सिडी दर पर गैस उपलब्ध कराने पर रोक तो नहीं लगायी गयी है, परंतु कंपनियों ने इसकी सप्लाइ रोक दी है. ऐसे में सब्सिडी दर पर गैस कैसे उपलब्ध करायी जा सकती है.
गैस एजेंसियों के हैं अपने तर्क: डीबीटीएल योजना में सही सूचना उपलब्ध नहीं कराने से भी परेशानी आ रही है. वहीं मंत्रलय से भी शीघ्र डीबीटीएल योजना से लिंक अप करने का दबाव दिया जा रहा है और हर हाल में इसे 31 मार्च के पूर्व पूरा कर लिया जायेगा. ग्राहक शीघ्र अपना फॉर्म जमा कर दें, ताकि समय से सभी को इस योजना से लाभ मिल सके.
जल्द भरें डीबीटीएल : उपभोक्ता शीघ्र अपना डीबीटीएल फॉर्म भर कर योजना का लाभ उठाएं ताकि सब्सिडी दर पर गैस उपलब्ध हो सके. साथ ही अब नया गैस कनेक्शन भी डीबीटीएल के बाद ही देना है. अगर आप डीबीटीएल कराने में देरी करते हैं, तो आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं. इसके साथ ही मिलने वाली एडवांस राशि भी नहीं मिल पायेगी. अत: 15 मार्च के पहले अपना डीबीटीएल अवश्य करा लें. बिना डीबीटीएल कराये सब्सिडी दर पर गैस नहीं मिलेगी.
