सात दिनों के अंदर सूची उपलब्ध कराने को कहा सीवान . धान क्रय में सहकारिता विभाग व पैक्स केंद्रों की मनमानी देखने को मिल रही है. एक तरफ तो नमी के कारण धान की खरीदारी नहीं हो पा रही है, वहीं कई पैक्स ने अब तक किसानों का डाटा बेस ही उपलब्ध नहीं कराया है. विभागीय नियमानुसार इस बार धान का समर्थन मूल्य सीधे किसानों के खाते में स्थानांतरित की जानी है. इसके लिए सभी पैक्स से किसानों की सूची (नाम, बैंक खाता व बैंक के कोड के साथ) सहकारिता विभाग को उपलब्ध करानी थी और उस सूची को जिले की वेब साइट पर अपलोड किया जाना था. परंतु अब तक जिले के 48 पैक्स ने इसकी सूची उपलब्ध नहीं करायी है. ऐसे में जिला सहकारिता पदाधिकारी ने इन सभी पैक्स को नोटिस जारी करते हुए सात दिनों के अंदर सूची उपलब्ध कराने को कहा है. और ऐसा नहीं करने पर उन पर सहकारिता नियमावली के अनुसार कार्रवाई की जायेगी. डीसीओ शशिभूषण कुमार ने बताया कि नियमानुसार इस नोटिस के अतिरिक्त दो और अल्प नोटिस दी जायेगी और इसके बाद पैक्स अध्यक्षों को धान क्रय के काम से अलग करते हुए वहां प्रशासक नियुक्त कर दिया जायेगा. 15 प्रखंडों के 48 पैक्स ने अब तक सूची उपलब्ध नहीं करायी है, जिनमें सीवान सदर के आठ, गोरेयाकोठी के छह, गुठनी के पांच, महाराजगंज , भगवानपुर, सिसवन के चार-चार , लकड़ीनबी गंज, दरौदा के तीन-तीन , नौतन , जीरादेई, हसनपुरा, बसंतपुर के दो-दो और आंदर, मैरवा व हुसैनगंज के एक-एक केंद्र शामिल हैं.
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48 पैक्स ने अब तक नहीं उपलब्ध कराया किसानों का डाटा बेस
सात दिनों के अंदर सूची उपलब्ध कराने को कहा सीवान . धान क्रय में सहकारिता विभाग व पैक्स केंद्रों की मनमानी देखने को मिल रही है. एक तरफ तो नमी के कारण धान की खरीदारी नहीं हो पा रही है, वहीं कई पैक्स ने अब तक किसानों का डाटा बेस ही उपलब्ध नहीं कराया है. […]
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