* 17 सरकारी प्रतिष्ठानों पर 9.42 करोड़ रुपये बकाया
।। मनीष गिरि ।।
सीवान : जिले में बिजली के साथ-साथ विभाग की भी स्थिति अत्यंत दयनीय है. आम लोगों की बात कौन करे, जिले के सरकारी प्रतिष्ठान विभाग का लगभग 9.42 करोड़ रुपये कई वर्षो से दबाये बैठे हैं. लेकिन आज तक बकाये बिल का भुगतान नहीं हुआ है.
सबसे खास बात तो यह है कि इसकी जद में मॉनीटरिंग की जिम्मेवारी निभाने वाले जिलाधिकारी भी आ गये हैं. उनके व एसडीओ कार्यालय पर भी 20 हजार रुपये बकाया है. विभाग के आंक ड़ों पर गौर करें तो सबसे अधिक बकाया की सूची में पहला स्थान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का है, तो अंतिम स्थान कृषि विभाग का है. यही नहीं लोगों को सुरक्षा व ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाला पुलिस महकमे पर भी 32.78 लाख रुपये बकाया हैं. इसमें एसपी कार्यालय, निवास, पुलिस लाइन, डीएसपी ऑफिस सहित कई थाने शामिल हैं.
शहर में बिजली के आने का कोई समय है और न ही जाने का. ठीक यही हाल ग्रामीण क्षेत्रों का है. आये दिन विभाग के पास सैकड़ों शिकायतें आती हैं, लेकिन वह करे भी तो क्या. एक तो विभाग पहले से ही संसाधन व मैन पावर की कमी से जूझ रहा है. यही नहीं बिजली बिल न जमा करने वालों की सूची भी विभाग के पास लंबी है.
इस लिस्ट में जिले के आम नागरिक को कौन पूछे सरकारी विभाग के पास करोड़ों रुपये बकाया हैं. विभाग ने कई बार इनकी सूची बनायी और नोटिस भी भिजवाया, लेकिन वर्षो हो गये ये विभाग बकाये बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं.
चौंकाने वाली बात तो यह है कि इसकी मॉनीटरिंग की जिम्मेवारी निभाने वाले जिलाधिकारी व एसडीओ कार्यालय पर भी 20 हजार का बकाया है. थक- हार कर एक बार फिर ऊर्जा सचिव के निर्देश पर बकायेदारों की सूची में शामिल 17 सरकारी प्रतिष्ठानों को एक सप्ताह पूर्व 15 दिवसीय नोटिस भेज दिया गया है. यह नोटिस कनेक्शन काटने से पहले भेजी जाती है.
* अब हो रही बिजली कनेक्शन काटने की तैयारी
* सबसे अधिक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पर बकाया है 4.35 करोड़
* सबसे कम कृषि विभाग पर बकाया है 18 हजार
* डीएम व एसडीओ कार्यालय पर 20 हजार
* एसपी कार्यालय सहित पुलिस महकमा पर है 32.78 लाख बकाया
* बाल्मीकि मणि तिवारी/मनीष गिरि
