सूचना के अधिकार अधिनियम से हुआ मामले का खुलासा
वित्तीय वर्ष 2014-15 का मामला
सीवान : महाराजगंज विधानसभा के अधीन संचालित सभी प्राथमिक व मध्य विद्यालयों सहित एक उच्च विद्यालय में मानकों को ताक पर रख करोड़ों रुपये की बेंच की आपूर्ति करने का मामला प्रकाश में आया है. मामले का खुलासा आरटीआई से मांगी गयी सूचना
से हुआ है.
महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के तत्कालीन विधायक कुमार देवरंजन ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की संपूर्ण राशि दो करोड़ से सभी 256 प्राथमिक व मध्य विद्यालयों सहित एक उच्च विद्यालय जिगरावा में बेंच व डेस्क देने की अनुशंसा की थी. स्कूलों में बेंच व डेस्क देने की आपूर्ति योजना विभाग को शिक्षा विभाग की सहमति से करना था. पूर्व विधायक कुमार देवरंजन ने बताया कि योजना विभाग मानकों को ताक पर रख कर बेंच की आपूर्ति कर दी.
उन्होंने बताया कि सूचना के अधिकार से यह बात उभर कर सामने आयी है कि अनुशंसित राशि के अालोक में एक करोड़ 95 लाख 64 हजार एक सौ रुपये के बेंच की आपूर्ति स्कूलों में की गयी. योजना विभाग से जब यह जानने का प्रयास किया गया कि सरकारी मानक के अनुसार बनायी गयी बेंचों का सामान्यत: कितने वर्षों तक उपयोग किया जा सकता है, तो विभाग ने दो दूक शब्दों में कहा है कि उसकी जांच नहीं की गयी. विधायक ने एक स्कूल में 25 जोड़ी बेंच देने की अनुशंसा की थी,
परंतु 2652 रुपये की दर से प्रत्येक स्कूल को 29 जोड़ी बेंच एवं डेस्क की आपूर्ति की गयी. समय सीमा के भीतर कार्यों संपादन के बारे में विभाग ने कहा है कि अवधि विस्तार जिला योजना पदाधिकारी द्वारा किया गया. हालांकि पूर्व विधायक ने बताया कि अनुशंसा के एक माह बाद ही घटिया किस्म की लकड़ी का पता चलने व जानबूझ कर कार्य में देरी को लेकर जिला पदाधिकारी, सीवान को 22 जून, 2015, 16 जुलाई, 2015 तथा एक अप्रैल, 2016 को पत्र लिखा गया था. इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद 28 जनवरी, 2017 तथा सात मार्च, 2017 को घटिया आपूर्ति के विरुद्ध शिकायत की गयी.
पत्र में पूर्व पत्र के आलोक में जांच और कार्रवाई को अवरुद्ध कर संबंधित एजेंसी को भुगतान करने का जिक्र किया गया था. बेंच बनाने की जिम्मेदारी जिला क्रय समिति ने बड़हरिया के अमीरूल्लाह सैफी को दी थी. अापूर्तिकर्ता के साथ क्या दर निर्धारित की गयी थी, इसकी भी जानकारी योजना विभाग ने नहीं दी है. बेंच व डेस्क बनाने के लिए पटरा के रूप में शीशम व फ्रेम के लिए आम की लकड़ी का
उपयोग कराना था.
क्या कहते हैं विधायक
विभागीय स्तर पर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है. बेंच व डेस्क के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया. जिला पदाधिकारी से शिकायत के बाद भी मामले को दबाने का प्रयास किया गया. अगर विभाग जांच कर एजेंसी व संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई नहीं करता है, तो निगरानी के पास शिकायत की जायेगी.
कुमार देवरंजन सिंह, पूर्व विधायक
बोले पदाधिकारी
कार्य मेरे योगदान से पूर्व का है. पूर्व विधायक महोदय के आरोप की जानकारी मुझे मीडिया से हो रही है. कृत कार्य की जानकारी आरटीआई में दी गयी है. जहां तक डेस्क व बेंच में घटिया सामग्री के प्रयोग का आरोप है, तो इसकी एक्सपर्ट से जांच करायी जायेगी.
विजय शंकर, जिला योजना पदाधिकारी
