समाहरणालय में पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक

केसीसी का अधिक से अधिक आवेदन बैंकों को भेजें : डीएम

डुमरा. समाहरणालय में शनिवार को डीएम रिची पांडेय की अध्यक्षता में पशुपालन विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें पशुपालन विभाग से संबंधित पशु चिकित्सालय एवं कृत्रिम गर्भाधान केंद्र द्वारा की गयी चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण व पैथोलॉजिकल जांच की समीक्षा की गयी. जिला पशुपालन अधिकारी डॉ प्रेम झा ने बताया कि आरडीएफ के तहत पांच पशु चिकित्सालयों के भवन निर्माण के लिये भूमि उपलब्ध करायी गयी थी, जिसमें दो पशु चिकित्सालय नानपुर एवं सुरसंड में पूर्ण हो चुका है. वहीं, एक पशु चिकित्सालय बैरगनिया में निर्माणाधीन है. दो पशु चिकित्सालय नरंगा व परसौनी के भवन निर्माण के लिये विभाग को भेजा गया है. बताया कि दिसंबर-2024 तक चिक्तिसित पशुओं की कुल संख्या-116648 है. जबकि, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा लाभान्वित पशुओं की संख्या-11411 है. विभागीय एंबुलेटरी निःशुल्क चिकित्सा वैन द्वारा चिक्तिसित पशुओं की संख्या 6704 एवं आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय पार्ट-2 अंतर्गत आयोजित पशु बांझपन निवारण शिविर में चिकित्सक पशुओं की कुल संख्या-4804 है. केसीसी को लेकर डीएम ने चर्चा करते हुए सभी पशु चिकित्सकों को अधिक से अधिक आवेदन पत्र सृजित कर बैंकों को भिजवाने का निर्देश दिया.

— नोडल पदाधिकारी ने योजना की दी पूरी जानकारी

वहीं, समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना एवं समेकित मुर्गा विकास योजना के संबंध में संबंधित नोडल पदाधिकारी द्वारा विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी. सुकर विकास योजना के संबंध में जिला नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी तक कुल 39 आवेदन संग्रह किया गया है, जिसका स्क्रीनिंग किया जाना है. 21वीं अखिल भारतीय पशु गणना के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी व संबंधित पदाधिकारी को 28 फरवरी तक पशु गणना कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया.

-बॉक्स के लिए

— अल्पावास गृह संचालन का दिया निर्देश

डुमरा. महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा संचालित मिशन शक्ति योजना के बेहतर संचालन को लेकर डीएम रिची पांडेय ने शनिवार को समाहरणालय में जिला संचालन समिति की बैठक कर मिशन शक्ति योजना अंतर्गत संचालित एवं मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना योजना की समीक्षा की. डीपीएम ने सभी निर्धारित योजनाओं के संबंध में विस्तार से बताया, जिसमें सामाजिक पुनर्वास कोष, अल्पावास गृह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, 181, शक्ति सदन, सखी निवास व पालना घर शामिल हैं. बताया कि जिले में वन स्टॉप सेंटर के भवन में वन स्टॉप सेंटर व जिला हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वींमेन का संचालन एक साथ किया जा रहा है, जिसमें पीड़ित महिलाओं को हर तरह से सशक्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है. वहीं, सरकार द्वारा चलायी जा रही सभी योजनाओं को उन महिलाओं तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है. योजना अंतर्गत जिले में दो पालना घर संचालन किये जाने का प्रावधान है. फिलहाल एक पालनाघर समाहरणालय परिसर में संचालित है. दूसरे पालनाघर के लिए पुलिस लाइन में भवन चिन्हित किया जाना है. डीएम ने सामाजिक पुनर्वास कोष योजना में लाभुकों को लाभ देने व जिले में अल्पावास गृह संचालन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया.