50 से अधिक दुकानों पर कब्जा

Published at :21 Oct 2016 5:12 AM (IST)
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50 से अधिक दुकानों पर कब्जा

खास महाल पदाधिकारी ने भेजी नोटिस सीतामढ़ी : शहर में खास महाल की जमीन पर बने दुकानों में से 50 से अधिक दुकानों पर अवैध कब्जा कर लिया गया है. ऐसे दुकानदारों को नोटिस भेजी गयी है. हद तो यह कि नगर उद्यान के समीप 15 दुकानें हैं. इन दुकानों को वर्षों पूर्व बनवाया गया […]

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खास महाल पदाधिकारी ने भेजी नोटिस

सीतामढ़ी : शहर में खास महाल की जमीन पर बने दुकानों में से 50 से अधिक दुकानों पर अवैध कब्जा कर लिया गया है. ऐसे दुकानदारों को नोटिस भेजी गयी है. हद तो यह कि नगर उद्यान के समीप 15 दुकानें हैं.
इन दुकानों को वर्षों पूर्व बनवाया गया था. हालांकि प्रशासन को पता नहीं है कि उक्त दुकानों को किसने बनवाया और दुकानदार किराया देते हैं अथवा नहीं. अगर किराया देते हैं तो किसे? कुछ ही दिनों बाद सब कुछ साफ हो जायेगी. सर्वे के बाद मामला सामने आने पर खास महाल पदाधिकारी संदीप कुमार ने दुकानदारों को नोटिस भेज जवाब देने को कहा है.
सर्वे में हुआ खुलासा : प्रशासन को भनक लगी थी कि कुछ दुकानदार खास महाल की जमीन पर बनी दुकानों पर अवैध रूप से कब्जा किये हुए हैं. सच्चाई जानने के लिए दुकानों का सर्वे कराया गया. पता चला कि गोयनका कॉलेज के समीप व आसपास खास महाल पर बनी दुकानों में से 130 दुकानों द्वारा ही निबंधन कराया गया है और वे प्रशासन को किराया देते हैं, जबकि सर्वे में स्पष्ट हुआ कि कुल 130 नहीं, बल्कि 163 दुकानदार हैं. यानी 33 दुकानदारों द्वारा बिना रेंट दिये अपना कारोबार किया जा रहा है. इसी तरह एलके कॉलेज के समीप 10 दुकानदार हैं, जबकि नौ दुकानदार द्वारा ही किराये का भुगतान किया जाता है. प्रशासन की नजर में राजेंद्र भवन के समीप मात्र नौ दुकान है, सर्वे में 12 दुकान मिला.
विभाग ने नवीकरण कराने का दिया निर्देश
सूत्रों ने बताया कि खास महाल पदाधिकारी द्वारा अवैध रूप से दुकान चला रहे दुकानदारों को नोटिस भेजी गयी है. वैध कागजातों के साथ दुकानों का निबंधन नहीं कराने वालों से दुकान खाली करा लिया जायेगा. वहीं, जिन दुकानों का पूर्व से निबंधन है, उन्हें शीघ्र नवीकरण करा लेने का निर्देश दिया गया है. इधर, जिला मुख्यालय, डुमरा के गुदरी बाजार में भी दुकानों की बंदोबस्ती की गयी थी. बताया गया है कि वर्ष 1937 में 20 दुकानों को लीज पर दिया गया था. यहां भी सर्वे करा कर आगे की कार्रवाई की जानी है.
1937 में 20 दुकानों को दिया गया था लीज पर
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