भूमि के अभाव में विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन ठप पड़ा हुआ है. सभी डीसीएलआर व सीओ भूमि की तलाश में लगे हुए हैं. गत दिन डीएम डॉ प्रतिमा के स्तर से दिये गये कड़े निर्देश के बाद भूमि की तलाश तेज हो गयी है. सभी डीसीएलआर व सीओ ने जमीन की तलाश को एक तरह से मिशन के रूप में लिया है.
सीतामढ़ी : डीएम ने गत दिन विभिन्न योजनाओं भूमि की तलाश में अभिरुचि नहीं लेने पर 12 सीओ के वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया था. इसमें नानपुर, बाजपट्टी, चोरौत, बोखड़ा, डुमरा, सोनबरसा, मेजरगंज, सुप्पी, बैरगनिया, रीगा, परिहार व बथनाहा सीओ शामिल हैं. यह रोक अब भी जारी है.
सीओ की दलील
नानपुर सीओ ने सरकारी जमीन नहीं होने की बात कही थी. कहा था कि दान में जमीन मिल सकती है. इस पर डीएम ने माना था कि भूमि की तलाश के प्रति सीओ एके श्रीवास्तव गंभीर नहीं हैं और उनके वेतन पर रोक लगा दिया गया था.
बाजपट्टी सीओ ने आंगनबाड़ी केंद्र भवन के लिए प्रस्ताव तैयार करने की बात कही. चोरौत सीओ ने प्रखंड व अंचल कार्यालय के भवन के लिए पांच एकड़ जमीन की जरूरत बतायी. जानकारी दी कि तीन एकड़ जमीन संबंधित जमीन मालिक देने को तैयार हो गये हैं. बोखड़ा सीओ ने पुलिस भवन के लिए भूमि के प्रस्ताव की तैयारी करने की बात कही.
डुमरा सीओ ने अनुमंडल सदर के भवन निर्माण के लिए भूमि का अधूरा प्रस्ताव भेज दिया था. इन्हीं कारणों से उक्त सभी के वेतन पर रोक लगायी गयी. मेजरगंज सीओ ने स्वीकार किया कि अब तक भूमि का प्रस्ताव नहीं भेजे हैं. बैरगनिया सीओ को 10 योजनाओं का प्रस्ताव देना था. वे बैठक से नदारद रहे. प्रस्ताव नहीं भेजने के कारण रीगा सीओ के वेतन पर रोक लगी.
