सीतामढ़ी : जिले में सोलर लाइट की खरीद में घोटाले से हर कोई वाकिफ है. मामले में सैकड़ों मुखिया की गर्दन फंसी थी. भले ही मामला सरकारी फाइलों में दफन हो गया था, पर पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है.
सोलर घोटाले के दौरान की पुलिसिया कार्रवाई को याद कर तत्कालीन मुखिया अब भी सहमें हुए है. जिसका परिणाम है कि वर्तमान मुखिया में कुछ लाइट की खरीद को लेकर उत्सुक नहीं दिख रहे हैं, तो कुछ मुखिया लाइट लगाने को लेकर दिलचस्पी ले रहे है. दरअसल, राज्य सरकार ने फिर मुखिया को लाइट की खरीद करने की हरी झंडी दे दी है. हालांकि इस बार मुखिया को सोलर लाइट नहीं, बल्कि स्ट्रीट लाइट लगाने का मौका मिला है.
हालांकि यह भी सच है कि स्ट्रीट लगाने से पंचायत का आकर्षण बढ़ेगा व आपराधिक घटनाओं में कमी आयेगी. इस कारण सरकार द्वारा लाइट लगाने की स्वीकृति देने से गांव-देहात में खुशी का माहौल हैं. इधर तत्कालीन एसपी राकेश राठी के कार्रवाई को याद कर माना जा रहा है कि इस बार मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण लाइट लगाया जायेगा.
14 वें वित्त आयोग में है प्रावधान
पंचायती राज विभाग ने 14 वें वित्त आयोग की राशि से स्ट्रीट लाइट की खरीद करने का प्रावधान कर एक तरह से पंचायतों को कथित तौर पर सुनहरा मौका दे दिया है.
दरअसल, 14 वें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं की गुणवत्ता को सुधारने पर बल दिया गया है. उक्त राशि से स्ट्रीट लाइट के अलावा सीवरेज, जल निकासी एवं ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, जलापूर्ति, पंचायत की सड़कों, खेल मैदानों, पार्कों, कब्रिस्तान व श्मशान से संबंधित कार्य किया जाना है.
