नगर आयुक्त की इनोवा का खर्च नहीं उठायेगा निगम, देगा स्कॉर्पियो

सासाराम नगर. नगर आयुक्त की इनोवा गाड़ी को लेकर एक वर्ष से चली आ रही खींचतान का गुरुवार को अंत हो गया. नगर आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल अब नगर निधि के पैसों से स्कॉर्पियो गाड़ी से चलेंगे. हालांकि, यह निर्णय सशक्त स्थायी समिति की बैठक में लिया गया है, जिसका अनुपालन नगर आयुक्त कितना करते हैं? यह आनेवाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि गुरुवार को हुई इस बैठक की सूचना नगर आयुक्त ने कार्यालय के माध्यम से समिति में शामिल सदस्यों को नहीं दी थी. इसकी जानकारी मेयर को मिली, तो फिर उन्होंने नियमानुसार सभी सदस्यों को एजेंडों की प्रति भेजकर बैठक में आने के लिए आमंत्रित किया था. बैठक में नगर आयुक्त की गाड़ी को लेकर चर्चा करते हुए समिति की सदस्य सारिका कुमारी ने कहा कि पूर्व से ही नगर आयुक्त के वास्ते कार्यालय व अन्य कार्यों का निष्पादन करने के लिए स्कॉर्पियो वाहन भाड़े पर रखा गया था. लेकिन, वर्तमान नगर आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल ने बिना सशक्त स्थायी समिति और बोर्ड के अनुमोदन के खुद के निर्णय से स्कॉर्पियो के स्थान पर इनोवा क्रिस्टा वाहन किराये पर रख लिया है, जो बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 व विभाग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है. नगर आयुक्त का यह कार्य सशक्त स्थायी समिति व कार्यपालक शक्तियों का भी उल्लंघन है. उनका यह निर्णय नगर निधि पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा है. इस पर सभी सदस्यों ने सहमति जतायी और स्कॉर्पियो गाड़ी को भाड़े पर रखने का समर्थन किया. इसके अलावा बैठक में निगम क्षेत्र में बन रहे तीन शौचालयों और बिना स्वीकृत योजनाओं को रद्द करने पर भी चर्चा हुई.

तीन शौचालयों की निविदा रद्द करने का प्रस्ताव

नगर निगम क्षेत्र में बन रहे तीन डीलक्स शौचालयों की निविदा रद्द करने का भी बैठक में निर्णय लिया गया है. इन शौचालयों की निविदा निकालने से पहले न तो बोर्ड और न ही स्टैंडिंग से स्वीकृत कराया गया था. इस पर चर्चा करते हुए समिति के सदस्य राशिद अहमद ने कहा कि ऐसी सभी योजनाएं रद्द की जायें, जिसकी स्वीकृति बोर्ड और सशक्त स्थायी समिति की बैठकों में नहीं ली गयी है. साथ ही ऐसी व्यवस्था तैयार की जाये कि आनेवाले दिनों में नगर आयुक्त अगर बिना स्वीकृति किसी भी योजना का कार्यादेश निकालते हैं, तो वह स्वत: रद्द माना जायेगा. उन्होंने बताया कि निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या-44 में नहौना मोड, अमरा तालाब के पास डीलक्स शौचालय, तकिया ओवरब्रिज के पास सर्वे वार्ड संख्या-02 में शौचालय निर्माण और शेरशाह रौजा मकबरा के पूरब सर्वे वार्ड संख्या-22 में डीलक्स शौचालय निर्माण की निविदा रद्द करने का निर्णय लिया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि अनुमोदित स्थलों पर डीलक्स शौचालय निर्माण की निविदा नहीं आमंत्रित कर खुद के निर्णय से बिना अनुमति के नगर आयुक्त ने ये तीनों शौचालयों की निविदा निकाली थी.

जरूरत के अनुसार बनेगी प्रोटेक्शन वॉल

बैठक में प्रोटेक्शन वॉल का निर्माण विभागीय कराने का निर्णय लिया गया. सदस्य सुनील कुमार ने बैठक में कहा कि निगम क्षेत्र में नाली-गली से संबंधित योजनाओं को प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण तो करा लिया गया. लेकिन, प्राक्कलन में प्रोटेक्शन वाॅल का प्रस्ताव नहीं किया गया था. इसकी वजह से आज कुछ स्थानों पर स्थिति यह है कि बारिश में उन स्थलों पर मिट्टी कटाव की वजह से नाली-गली क्षतिग्रस्त होने की आशंका है. ऐसे में वैसे स्थलों को चिह्नित कर प्रोटेक्शन वॉल का निर्माण यथाशीघ्र किया जाये, जिसपर अन्य सदस्यों ने भी सहमति देते हुए इस कार्य को विभागीय कराने का निर्णय लिया गया.

नगर आयुक्त नहीं पहुंचे बैठक में

चुनाव बाद सशक्त स्थायी समिति की यह दूसरी बैठक थी, जिसकी सूचना समिति के सदस्यों को नगर आयुक्त ने कार्यालय स्तर से नहीं भेजी थी. इसके पहले आठ जून को हुई सशक्त स्थायी समिति की बैठक की सूचना भी नगर आयुक्त ने सदस्यों को कार्यालय स्तर से नहीं भेजी थी, जिसके बाद मेयर के माध्यम से उन्हें सूचित कर बैठक की गयी. हालांकि, इस बैठक में नगर आयुक्त के बदले किसी अन्य अधिकारी को भेजने की बात थी, क्योंकि इस बैठक में नगर आयुक्त की सेवा वापसी का प्रस्ताव पारित करना था. वैसे ही गुरुवार को हुई इस बैठक में भी निगम प्रशासन की ओर से न तो नगर आयुक्त शामिल हुए और न ही कोई अन्य अधिकारी को भेजा गया. ऐसे में मेयर काजल कुमारी के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में डिप्टी मेयर सत्यवंती देवी भी शामिल हुईं. हालांकि, कुछ देर बाद वह बाहर आ गयी.