मायूसी. डंडे के बल पर समाहरणालय परिसर से बाहर किये गये छात्र-छात्राएं

छपरा (सदर) : अतिपिछड़ी जाति के मैट्रिक प्रथम श्रेणी से वर्ष 2013, 14 तथा 15 में उत्तीर्ण होनेवाले छात्र-छात्राओं के प्रोत्साहन राशि के लिए फाॅर्म भरने की अंतिम तिथि बीतने के तीसरे दिन भी सैकड़ों छात्र-छात्राएं डीडब्ल्यूओ कार्यालय परिसर पहुंच गये तथा फाॅर्म जमा करने की जिद करने लगे. हालांकि 15 तारीख के बाद 16 […]
छपरा (सदर) : अतिपिछड़ी जाति के मैट्रिक प्रथम श्रेणी से वर्ष 2013, 14 तथा 15 में उत्तीर्ण होनेवाले छात्र-छात्राओं के प्रोत्साहन राशि के लिए फाॅर्म भरने की अंतिम तिथि बीतने के तीसरे दिन भी सैकड़ों छात्र-छात्राएं डीडब्ल्यूओ कार्यालय परिसर पहुंच गये तथा फाॅर्म जमा करने की जिद करने लगे. हालांकि 15 तारीख के बाद 16 तथा 17 फरवरी को फाॅर्म जमा करने की तिथि बीतने के बावजूद पहुंचे छात्रों का फाॅर्म डीएम दीपक आनंद के हस्तक्षेप के बाद डीडब्ल्यूओ ने जमा करा लिया था, परंतु गुरुवार को जिला कल्याण पदाधिकारी ने किसी भी स्थिति में फाॅर्म जमा करने से इनकार कर दिया.
जब छात्र फाॅर्म जमा करने की जिद कर रहे थे, तो प्रशासन के निर्देश पर विगत दो दोनों की भांति गुरुवार को भारी संख्या में महिला व पुरुष पुलिसकर्मियों ने पहुंच कर मोरचा संभाल लिया. येन-केन-प्रकारेन पुलिसकर्मियों ने छात्र-छात्राओं को डीडब्ल्यूओ कार्यालय से हटाने का प्रयास किया. हालांकि काफी देर तक विद्यार्थी समाहरणालय परिसर में फाॅर्म जमा करने के लिए इधर-उधर भटकते रहे. लेकिन, पुलिसकर्मियों द्वारा डंडे के बल पर फाॅर्म जमा करनेवाले को समाहरणालय परिसर से बाहर निकाल दिया गया. प्रशासन के बारबार समझाने के बावजूद अतिपिछड़ी जाति के मैट्रिक प्रथम श्रेणी से वर्ष 2013-14 तथा 15 में उतीर्ण होनेवाले वंचित छात्र-छात्राओं के अलावा प्रोत्साहन राशि के लिए अन्य जाति के भी छात्र-छात्राओं द्वारा फॉर्म जमा करने के लिए पहुंचने के कारण विद्यार्थियों की भीड़ कलेक्टेरियट में लग रही है. विद्यार्थियों का कहना है था कि फाॅर्म भरने की अंतिम तिथि 15 फरवरी बीतने के दो दिन बाद तक प्रशासन ने पुलिस के माध्यम से छात्रों का फाॅर्म लिया, परंतु 18 फरवरी को एक साजिश के तहत उनका फाॅर्म नहीं लिया जा रहा है, जो निश्चित तौर पर प्रशासन के पक्षपातपूर्ण रवैये को दरसाता है. उधर, लगातार विद्यार्थियों की भीड़ व हंगामे के बीच पुलिस की मौजूदगी से आसपास के आधा दर्जन कार्यालयों में काम करनेवाले प्रशासन के पदाधिकारियों में भारी परेशानी देखी जा रही है.
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