करोड़ों रुपये राजस्व देनेवाले स्टेशन का नहीं हो रहा है विकास
छपरा (सारण) : पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी के क्लास ए वन स्टेशन छपरा जंकशन की पहचान जलजमाव व गंदगी बन गयी है. स्टेशन के बाहरी परिसर की सतह का उन्नयन करीब पांच वर्षो से नहीं हो पाया है.
एक वर्ष के अंदर तथा नये डीआरएम व जीएम के कार्यभार संभालने के बाद कई घोषणाएं की गयीं. हाल ही में आयोजित यात्री पखवारे के दौरान भी यात्री सुविधाओं के विस्तार व विकास की कई बड़ी घोषणाएं की गयी हैं, लेकिन यात्रियों की सुविधाओं में कोई सुधार व विकास होता नहीं दिख रहा है. स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी केंद्र सरकार में मंत्री बने, तो स्टेशन की स्थिति में सुधार होने की आशा जगी थी, परंतु अभी स्थिति ज्यों-की-त्यों बनी हुई है.
क्या है स्थिति : छपरा जंकशन वाराणसी मंडल का क्लास ए वन स्टेशन है, जिससे प्रतिमाह रेलवे को करीब 35 से 40 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति होती है और प्रतिदिन यहां से करीब 40 हजार यात्री सफर करते हैं. प्रतिदिन यहां से 72 जोड़ी ट्रेनों का आवागमन होता है और लगभग एक दर्जन से अधिक ट्रेनें यहां से ऑरिजिनेट करती हैं.यहां से देश के सभी प्रमुख शहरों के लिए ट्रेनें चलती हैं.
क्या है समस्या
स्टेशन के बाहरी परिसर की सतह की स्थिति काफी जीर्ण-शीर्ण बनी हुई है. हल्की बारिश होने पर भी जलजमाव हो जाता है. बाहरी परिसर से जलनिकासी की कोई सुविधा नहीं है. पुराने नाले जाम पड़े हैं. मुख्य सड़क से स्टेशन को जोड़नेवाली सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे बने हुए हैं.
बाहरी परिसर तथा सड़क में बने गड्ढे के कारण वाहनों का चलना तो दूर, पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है. बाहरी परिसर में गड्ढे और सड़क में गड्ढे हो जाने के कारण आये दिन वाहन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं.
क्या कहते हैं अधिकारी
छपरा जंकशन पर यात्री सुविधाओं के विकास तथा विस्तार की कई योजनाएं बनायी गयी हैं, जिसका कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है. बाहरी परिसर की सतह उन्नयन कराने का भी निर्देश दिया गया है.
अशोक कुमार, रेलवे जनसंपर्क अधिकारी, वाराणसी मंडल, पूर्वोत्तर रेलवे
नहीं लगे सीसीटीवी कैमरे
छपरा जंकशन की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए इंटिग्रेटेड प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं चालू हो सका है. स्टेशन परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना है और स्टेशन परिसर की घेराबंदी भी करायी जानी है, लेकिन इस पर अमल शुरू नहीं हुआ है.
करीब एक वर्ष पहले ही स्टेशन परिसर में सीसीटीवी लगाने के लिए स्थल का चयन कर लिया गया है. सीसीटीवी लगाने की योजना को करीब सात वर्ष पहले से ही रेलवे प्रशासन ने स्वीकृति दी थी.
