छपरा : कौशल विकास विभाग प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में कम-से-कम एक कौशल विकास केंद्र की स्थापना करेगा. उक्त निर्णय विभाग के केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने सोमवार को झारखंड, बिहार, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक व गुजरात के लोकसभा सदस्यों के साथ आयोजित बैठक में लिया.
मंत्री श्री रूडी के हवाले से उनके प्रतिनिधि धनंजय तिवारी व इ सत्येंद्र सिंह ने देते हुए बताया कि कौशल विकास के कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सांसद की अध्यक्षता में एक -एक समिति का गठन किया जायेगा.
समिति अपने क्षेत्र के स्थानीय जरूरत के मुताबिक उन्नयन केंद्र स्थापित करने, पूर्व से संचालित तकनीकी संस्थानों के उन्नयन, नये संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव देने, भूमि उपलब्ध कराने, जागरूकता कार्यक्रम, सेमिनार, प्रशिक्षण आदि से संबंधित सुझाव देगी.
मंत्री श्री रूडी ने सुझावों के अनुसार, विभाग द्वारा परियोजना बनाने की बात कही, ताकि युवाओं को स्थानीय स्तर पर भी विशेष लाभ हो सके. उन्होंने बताया कि देश के सभी सांसदों के साथ संसद भवन में बैठक आयोजित की जायेगी ताकि कुल 543 लोकसभा क्षेत्रों की स्थानीय जरूरतों का पता चल सके एवं कौशल विकास केंद्र को अधिक उपयोगी बनाया जा सके.
