बेतिया राज की जमीन का होगा पुन: सर्वे

निर्देश. यूपी-बिहार के सभी डीएम व राजस्व पदाधिकारियों को भेजा गया पत्र

छपरा (सदर) : बिहार राजस्व परिषद ने बेतिया राज की परिसंपत्तियों का अाधिकारिक सत्यापन कराने तथा डाटा बेस तैयार करने का निर्देश बिहार तथा उत्तर प्रदेश के जिला पदाधिकारियों या राजस्व से जुड़े अन्य पदाधिकारियों को दिया है. साथ ही इस कार्य के लिए सेवानिवृत्त अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी की देख-रेख में एक टीम के गठन का भी अनुरोध किया है. बेतिया राज की जमीन के संबंध में राजस्व परिषद की बैठक के बाद परिषद के अध्यक्ष सह सदस्य त्रिपुरारि शरण ने प्रेषित पत्र में लिखा है

कि बेतिया राज की परिसंपत्तियों के आकलन में यह बात सामने आयी है कि संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारियों द्वारा बेतिया राज की भूमि का पूर्ण रूप से सत्यापन नहीं किया गया है. ऐसी स्थिति में दोनों राज्यों में स्थित जमीन का 1897 के बाद की स्थिति के अनुसार व्यक्तिगत अभिरुचि लेकर पूर्ण रूप से सत्यापन कराने तथा डाटा बेस तैयार कर राजस्व परिषद को भेजने के साथ-साथ जिला प्रशासन के पास रखने की भी जरूरत जतायी है.

15 दिनों के भीतर जिला स्तरीय कमेटी गठित करने का निर्देश : बेतिया राज की सभी जमीन एवं संपत्तियों का अविलंब सर्वे करने के साथ-साथ अपर समाहर्ता, अपर जिला दंडाधिकारी के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, अवकाश प्राप्त अंचल अधिकारी, तहसीलदार, लेखापाल, अमीन को रखने का प्रस्ताव भेजने को कहा है. साथ ही इस प्रस्ताव में आरक्षण के नियमों का पालन करने की जरूरत जतायी है. सर्वे का काम यथा शीघ्र शुरू करते हुए लगभग 21 अमीन अस्थायी रूप से बिहार के जिलों को तथा 20 अस्थायी रूप से यूपी के जिलों को दिये जा रहे हैं. सभी परिसंपत्तियों का 11 महीने के अंदर अस्थायी बंदोबस्ती का निर्देश परिषद ने दिया है.

राजस्व परिषद के पत्र के अनुसार बेतिया, मोतिहारी में क्रमश: 3400 एकड़ तथा 1150 एकड़ मूल्यवान एवं बड़े भूखंडों की अस्थायी रूप से बंदोबस्ती की कार्रवाई का निर्देश दिया है. वहीं सारण तथा अन्य जिलों में भी प्रशासन कार्रवाई शुरू कर चुका है. इसके तहत जिला/अनुमंडल स्तर पर भी आवश्यकता के अनुसार कमेटी का गठन किया जायेगा. बिना कोर्ट ऑफ वार्ड की अनुमति के बंदोबस्ती की गयी कोई भी बेतिया राज की जमीन अवैध होगी. वहीं जो लोग बेतिया राज की जमीन पर अतिक्रमण किये हुए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश देते हुए बेतिया राज की संपत्ति का एक कॉमन इंवेंट्री रजिस्टर बनाने की भी बात कही गयी है. साथ ही बेतिया राज की परिसंपत्तियों से प्राप्त आय को स्थानीय कोषागार में जमा नहीं कर बेतिया राज के व्यवस्थापक के खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया है.

अपर समाहर्ता के नेतृत्व में कमेटी गठित करने का दिया निर्देश

छपरा, रिविलगंज, परसा में अतिक्रमण करने वालों में नये सर्वे से हड़कंप

क्या कहते हैं अधिकारी

राजस्व पर्षद के अध्यक्ष के पत्र के आलोक में जिला स्तर पर कमेटी गठित कर बेतिया राज की विभिन्न स्थानों पर छूटी जमीन का सर्वे कराने तथा वैसे लोगों को नोटिस कर उन्हें अवैध कब्जा से मुक्त कराने की कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में जिन लोगों को पूर्व में नोटिस नहीं भेजा जा सका है, उनका पता लगाकर शीघ्र कार्रवाई शुरू की जायेगी.

हरिहर प्रसाद, डीएम, सारण

परसा में एक एकड़ नौ कट्ठा जमीन की हुई बंदोबस्ती

बेतिया राज की परसा के लालापुर में स्थित एक एकड़ नौ कट्ठा जमीन की बंदोबस्ती अपर समाहर्ता अरुण कुमार के कार्यालय कक्ष में 11 माह के लिए की गयी. स्थानीय व्यक्ति ने 15 हजार रुपये में बंदोबस्ती ली. इस अवसर पर परसा के सीओ भी उपस्थित थे. उधर बेतिया राज की जमीन का जिलावार टीम गठित कर सत्यापन कराने के लिए राजस्व परिषद के पत्र के आलोक में छपरा शहर, रिविलगंज तथा परसा स्थित शहरों में बेतिया राज की वैसी जमीन, जिसका सर्वे जिला प्रशासन पूर्व में नहीं कर पाया है, उसका टीम गठित कर पुन: सर्वे करने तथा उन्हें अतिक्रमणकारी घोषित कर उसकी बंदोबस्ती करने के निर्देश के बाद दर्जनों वैसे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा है, जिन्हें अबतक जिला प्रशासन ने नोटिस नहीं दिया है तथा वे परसा के बाजार, सदर अस्पताल के निकट या रिविलगंज बाजार में अवैध ढंग से कब्जा जमाये हैं या उस जमीन को अपनी बता रहे हैं.