ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती का संघ ने किया विरोध

मोहिउद्दीननगर : प्रखंड मुख्यालय स्थित पंचायत समिति भवन के सभाकक्ष में रविवार को प्रखंड मुखिया संघ के सदस्यों की आपातकालीन बैठक हुई. अध्यक्षता संघ की अध्यक्ष संजू कुमारी राय ने की. संचालन सुरेंद्र राय ने किया. इस दौरान सदस्यों ने कहा कि सरकार नित्य नये फरमान जारी कर पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर करना चाहती है. ग्राम पंचायत को मिले 29 विषयों का अधिकार सिर्फ कागज के पन्नों तक सिमट कर रह गई है. ग्रामसभा के माध्यम से गरीबों की अपेक्षाएं जो परवान चढ़ी थी, उसे साजिश के तहत कमजोर किया जा रहा है. महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना में प्रशासनिक अधिकार का दायरा बढ़ाने और भुगतान प्रक्रिया ग्राम पंचायत द्वारा नहीं होने से मजदूरों को समय पर काम नहीं मिल रहा है. प्रशासनिक स्तर पर ग्रामसभा के प्रदत्त अधिकारों में दखल अंदाजी एवं विकास कार्यों में नये नित्य नियमावली बनाकर कार्य की गति को धीमा करने पर विरोध जताया. षष्ठम व 15 वीं वित्त आयोग सहित तमाम केंद्र और राज्य प्रायोजित जन हितैषी योजनाओं में ग्राम सभा की भूमिका को कमजोर करने की कथित साजिश की जा रही है. षष्ठम वित्त योजना व एएलइओ की योजनाओं के बीच एस्टीमेट कॉस्ट में अंतर होने से क्रियान्वयन में परेशानी हो रही है. वहीं पंचायत भवनों पर कार्यरत कर्मियों की ससमय उपस्थित नहीं होने से आमजन को परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है. सामान्य आपदा में भी ऐच्छिक कोष की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं होने से ससमय पीड़ितों को मदद नहीं मिल पाती है. 15 वीं वित्त आयोग की राशि में मेट व्यवस्था खत्म करना, मनरेगा में एक साथ 20 योजना से ज्यादा पर रोक लगाना व पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य पंचायत से छीनकर एजेंसी को सुपुर्द करने करने जैसे आदेश पर सदस्यों ने एतराज जताया. इसे लेकर शिष्टमंडल के माध्यम से जिलाधिकारी से मिलने का निर्णय लिया गया. इस मौके पर विनय कुमार उर्फ जयराम शर्मा, अनिल पासवान, विपिन शर्मा, शशि कुमारी, वकील पासवान, मुखिया प्रतिनिधि मनोज प्रसाद सुनील, चंद्रकेत सिंह उर्फ पिंकू सिंह, प्रभात रंजन, कृष्णकांत चौधरी, धर्मेंद्र कुमार उर्फ दीपू सिंह, अमरनाथ राय, हिमांशु सिंह मौजूद थे.