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फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल शिक्षकों से होगी राशि वसूली

समस्तीपुर. जिलाधिकारी एम. रामचंद्रुडु की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की साप्ताहिक बैठक हुई. इसमें प्रखंडों में उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रतिवेदन लंबित रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए डीएम ने अविलंब कार्यों का निष्पादन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. इसके लिए सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी प्रखंड में जाकर विकास व कल्याण कार्यों की […]

समस्तीपुर. जिलाधिकारी एम. रामचंद्रुडु की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की साप्ताहिक बैठक हुई. इसमें प्रखंडों में उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रतिवेदन लंबित रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए डीएम ने अविलंब कार्यों का निष्पादन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. इसके लिए सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी प्रखंड में जाकर विकास व कल्याण कार्यों की समीक्षा करेंगे. इसके बाद भी अगर बीडीओ यूसी विपत्र लंबित रखते हैं तो उनपर कार्रवाई की जायेगी. वहीं फर्जी नियोजन पत्र पर बहाल शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच कर कार्रवाई का निर्देश उन्होंने डीइओ को दिया. साथ ही फर्जी शिक्षकों को कार्यमुक्त कर राशि वसूली का भी निर्देश दिया. अन्य डीइओ व डीपीओ पर कार्रवाई की जायेगी. कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए आइएफसी कोड के कारण छात्रवृत्ति वितरण में हो रही देरी को दूर करने का निर्देश दिया. आर्म्स लाइसेंस में अब तक 1104 लोगों ने 400 लोगों का डाटाबेस तैयार किया जा चुका है. वहीं पीएचइडी विभाग को जल समस्या दूर करने का निर्देश दिया गया. अनुश्रवण समिति की हुई बैठकजिलाधिकारी एम. रामचंद्रुडु की अध्यक्षता में अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई. संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन अनुसूचित जाति/जनजाति के विकास एवं कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार की योजनाओं का लाभ कमजोर व्यक्तियों को मिले इसका निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि एससी/एसटी से संबंधित केसों का निष्पादन अविलंब किया जाये व पीडि़त परिवारों के बीच ससमय मुआवजा का वितरण किया जाये. इस संबंध में उन्होंने 14-15 में में 189 लोगों क ो अब तक अनुदान दिया जा चुका है. 46 लोगों की स्वीकृति दी गयी है. वहीं वित्तीय वर्ष 15-16 में अब तक 34 लाभार्थियों के अनुदान की स्वीकृति दी गयी है.

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