पंचायत चुनाव को ले राजनीतिक सरगरमी तेज

पंचायत चुनाव को ले राजनीतिक सरगरमी तेजप्रतिनिधि, पतरघटप्रखंड प्रशासन द्वारा पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दिये जाने के साथ ही प्रखंड मुख्यालय में राजनीतिक सरगर्मी शुरू हो गयी है. जिसकी वजह से चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों का निर्वाचन कार्यालय पहुंच कर जानकारी हासिल करने वालों की तादाद में इधर काफी वृद्धि हो रही है. निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार पंचायतों में संबंधित बीएलओ द्वारा बीते 23 नवंबर से मतदाता सूची के विखंडन का काम शुरू कर दिया गया था. जिसको करीब-करीब सभी बीएलओ द्वारा पंचायत चुनाव विखंडन का काम पूरा कर निर्वाचन कार्यालय में जमा कर दिया गया. जिसका चुनाव कार्यालय द्वारा डाटा इंट्री कर लिया गया है. इसकी पूरी तरह से जांच करने के बाद हर हाल में आगामी 25 जनवरी 2016 तक नयी मतदाता सूची का प्रकाशन कर देना होगा. जिसमें नये मतदाताओं की भी संख्या में बढ़ोतरी का अनुमान है. हालांकि नयी गाइड लाइन के अनुसार पूर्व से चले आ रहे परिसीमन पर आधारित पंचायतों के गठन आधार पर ही चुनाव होंगे. उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा. वर्तमान समय में कुल 11 पंचायत के 167 वार्ड सहित 78881 मतदाता हैं. सिर्फ इस पंचायत चुनाव में आरक्षण का रोस्टर बदल जायेगा. जिसमें वर्ष 2011 की जनगणना होगा आरक्षण का आधार. उसमें उस कोटि के आरक्षण मार्च-अप्रैल 2016 में होने वाले चुनाव में नहीं रहेगा. वहीं वर्ष 2016 में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए विभिन्न पदों के लिए आरक्षण निर्धारित करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है. संबंधित मुखिया, पंसस, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पदों के लिए आरक्षण प्रस्ताव पर जिला मुख्यालय में शिविर लगा कर जिले के आलाधिकारियों की देख रेख में तैयारी पूरी की जायेगी. ताकि चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों की द्वारा बिना किसी दबाव के सही आरक्षण प्रस्ताव पर निर्वाचन आयोग द्वारा संबंधित पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. इस बाबत बीडीओ कर्पूरी ठाकुर ने बताया कि आगामी पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों के लिए आरक्षण प्रस्ताव पर जल्द ही बैठक कर निर्णय लिया जायेगा. जो बिल्कुल निष्पक्ष व पारदर्शी होगा. जिसकी विधिवत रूप से सूचना दी जायेगी. ————–रोस्टर जारी नहीं होने से ऊहापोह कहरा. प्रखंड क्षेत्र में आगामी पंचायत चुनाव को ले पंचायत स्तर पर सरगर्मी बढ़ रही है. सरकार द्वारा आगामी पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर में बदलाव की घोषणा के बाद आगामी पंचायत चुनाव समर में कूदने के इच्छुक लोग अब नये सिरे से सोचने को मजबूर हो रहे हैं. सरकार द्वारा पंचायतवार आरक्षण कोटि को सार्वजनिक नहीं करने के कारण पंचायत राजनीति करने वाले दुविधा की स्थिति में फंसे हुए हैं. कई पंचायत राजनीति करने वाले अपने पंचायत में आरक्षण बदलने की स्थिति में कोई अन्य पदों से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गये हैं. सरकार द्वारा पंचायतों में जातीय जनसंख्या के आधार पर आरक्षण कोटि तैयार करने की बात से मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद के पदों की सही तसवीर सामने नहीं आ सकी है. प्रखंड में अधिकांश वर्तमान प्रतिनिधि आरक्षण बदलने की स्थिति में अन्य पदों के लिए अपनी उम्मीदवारी तय करेंगे. इसके लिए अभी से ही स्थिति अनुसार पंचायत चुनाव हेतु तैयारी भी शुरू कर दिये हैं.