नगर निकाय क्षेत्र की जनता की ली जायेगी राय, आदर्श पंचायतों की तर्ज पर
आदर्श पंचायत की तरह अब शहरी क्षेत्र के नगर निकायों को भी प्रोत्साहित करने के लिए ‘ मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना ‘ की शुरुआत करने जा रही है. इस योजना के तहत नगर निकाय क्षेत्र की जनता की राय ली जायेगी और उनके राय के आधार पर अंक मिलेगा. जिससे यह तय होगा कि आपका नगर निगम किस श्रेणी में है.
पूर्णिया : सरकार ने आदर्श पंचायत की तरह अब शहरी क्षेत्र के नगर निकायों को भी प्रोत्साहित करने के लिए ‘ मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना ‘ की शुरुआत करने जा रही है. इस योजना के तहत नगर निकाय क्षेत्र की जनता की राय ली जायेगी और उनके राय के आधार पर अंक मिलेगा. जिससे यह तय होगा कि आपका नगर निगम किस श्रेणी में है. दरअसल सरकार नगर निकायों में शासन, सफाई, जलापूर्ति, विकास के लिए प्रयास एवं नागरिक सुरक्षा को लेकर कार्यरत नगर निकाय के कार्यों पर जनता की राय के लिए सूबे के सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया है जिसमें पूर्णिया भी शामिल है.
आठ मापदंड तय करेंगे निगम की स्थिति : शहरी नगर निकाय को जिम्मेदार व पारदर्शी बनाने के दृष्टिकोण से नगर निकायों में स्वच्छ प्रतियोगिता के प्रयोजन से यह निर्णय लिया गया है. इस योजना में सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय के चयन के लिए कुल आठ मुख्य मानदंड तय किये गये हैं. जिसमें पहला जनता की धारणा के लिए 225 में से 50 अंक निर्धारित किये गये हैं. वहीं राशन व्यवस्था के लिए दस अंक, सफाई के लिए दस, जलापूर्ति के लिए दस, विकास के प्रयास के लिए एवं नागरिक सुविधा के लिए भी दस-दस अंक का निर्धारण किया गया है.
शहरी नगर िनकाय को बनाया जायेगा पारदर्शी
इस योजना में सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय के चयन के लिए कुल आठ मुख्य मानदंड तय किये गये हैं, जिसमें पहला जनता की धारणा के लिए 225 में से 50 अंक निर्धारित किये गये हैं.
जनता की राय को लेकर कराना है निष्पक्ष दल का गठन
नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा जिलाधिकारी को भेजे गये पत्र में स्पष्ट निर्देश है कि मानदंडों के आधार पर जनता की धारणा को जानने के लिए कार्यालय के निष्पक्ष पदाधिकारियों की एक टीम गठित कर समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों से रेंडम के आधार पर निकाय के कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी हासिल करे एवं आकलन के आधार पर अंकों का निर्धारण करे. रायशुमारी में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए फूलप्रूफ व्यवस्था की गयी है. योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ नगर निकाय के चयन हेतु मार्गदर्शन भी स्पष्ट है. जिसमें अंकों के निर्धारण हेतु अपनायी जानेवाली प्रक्रिया के अनुसार नगर निकाय क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु 100 प्रतिशत, बहुत अच्छे प्रदर्शन हेतु 80 प्रतिशत, अच्छे प्रदर्शन हेतु 40 प्रतिशत तथा खराब प्रदर्शन के लिए शून्य प्रतिशत मार्किंग के साथ टीम को रिपोर्ट तैयार करना होगा.
17 सितंबर तक है अंतिम तिथि
मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रतियोगिता हेतु नगर निकायों से रिपोर्ट का आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 17 सितंबर है. इससे पहले जांच दल द्वारा नगर निकाय द्वारा जारी कार्यों पर जनता की धारणा को संकलित कर नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजना है ताकि आदर्श नगर निकाय प्रतियोगिता में हुए आकलन के आधार पर योजना का लाभ मिल सके. लेकिन प्रधान सचिव के इस पत्र के साथ ही सवाल भी उठने लगे हैं कि इतनी कम अवधि में जनता की धारणा से लेकर अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करना आसान नहीं होगा.
