आवास योजना के लाभ के लिए लाभुकों को वार्ड स्तर से लेकर वैसे हर टेबल तक जहां-जहां फाइल घूमती रही, निश्चित रकम अदा करना जरूरी होता था
इस गंदे खेल में निरीह गरीबों को आवास से वंचित करने का भी खूब चला फंडा
हर टेबल पर रकम थी तय, कहीं हजार, तो कहीं पांच हजार
पूर्णिया : सरकार द्वारा गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराने की योजना में कई सफेदपोश शामिल हैं. वहीं लूट की इस श्रृंखला में कई लोग सम्मिलित बताये जाते हैं. वार्ड स्तर से लेकर वैसे हर टेबल तक जहां-जहां फाइल घूमती रही, निश्चित रकम अदा करना जरूरी होता था. इस लूट के खेल में कई ऐसे लोग शामिल थे, जो उंचे रसूख
वाले हैं. इतना ही नहीं इस गंदे खेल में निरीह गरीबों को आवास से वंचित करने का भी फंडा खूब चला. हालांकि अब तो दोनों योजनाएं बंद हो गयी है, लेकिन सूचीबद्ध गरीबों का घर बनाना बांकी है.
लूट के खेल में सबों की भागीदारी : आवास योजना के पैसों में हुई लूट को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. जानकारों की मानें तो इस लूट के पैसे का कई स्तर पर वितरण किया गया. वार्ड पार्षछ से लेकर निगम के कर्मियों तक ने इस बहती गंगा में खूब डुबकी लगायी. जानकार बताते हैं कि हर टेबल पर रकम तय रहा, कहीं हजार तो कहीं पांच हजार. यही कारण है कि इतनी बड़ी लूट होती रही और किसी को कोई भनक नहीं लगी. क्योंकि लूट के इस खेल में हर किसी की हिस्सेदारी थी.
15 से 25 हजार की वसूली
जानकार बताते हैं कि आवास योजना के लाभुकों से प्रति लाभुक कहीं 15 हजार तो कहीं 25 हजार तक वसूल किया गया. कई लाभुक तो ऐसे भी हैं, जिन्हें सूचीबद्ध होने के समय बाजार में महाजन से बट्टा पर पैसा लेकर पहले नजराना देना पड़ा, फिर उन्हें सूचीबद्ध किया गया. इस संबंध में निगम क्षेत्र के एक लाभुक ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि पार्षद ने 30 हजार मांगा था. आरजू मिन्नत करने पर 25 हजार लेने के बाद मुझे आवास दिलवाया. जिन लोगों ने सुविधा शुल्क देने में आनाकानी की, उनका नाम ही सूची में नहीं जुट सका.
