अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने की समीक्षात्मक बैठक
पूर्णिया: राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल ने शनिवार को जिला अतिथि गृह में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण संबंधी समीक्षात्मक बैठक जिले के अधिकारियों के साथ की.
बैठक के दौरान जिलास्तर पर आयोजित अनुश्रवण समिति की बैठक की स्थिति, अत्याचार निवारण कानून के तहत जिले में लंबित एवं निष्पादित सिविल, क्रिमिनल वादों, दी गयी मुआवजा राशि एवं आगे से कार्य योजना पर अमल संबंधी बिंदुओं पर अवलोकन किया गया. आयोग के अध्यक्ष ने जिला स्तर पर अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण में एनजीओ की भूमिका पर बल दिया. उन्होंने यह भी जानना चाहा कि इनके विकास के लिए एनजीओ कार्यरत है या नहीं. अनुसूचति जाति-जनजाति के सामाजिक कार्यकर्ता को प्रमुख रूप से शामिल किया जाता है अथवा नहीं. साथ ही जिले के सांसद एवं विधायक को भी समिति की बैठकों में अत्यावश्यक रूप से आमंत्रित किये जाने पर बल दिया गया. साथ ही अगर अनुसूचित जाति वर्ग के माननीय विधायक हो तो उनको प्रमुखता से शामिल किये जाने पर बल दिया.
एससीएसटी के 70 मामले
आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत जिले में इस वर्ष कुल 70 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 31 वादों का निष्पादन हो गया है. इस पर आयोग द्वारा संतोष जताया गया. साथ ही भूमि से विस्थापन संबंधी मामलों की भी समीक्षा की गयी एवं इस पर आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा गया. आयोग के अध्यक्ष द्वारा अनुमंडलों में डीएसपी स्तर से विचाराधीन मामलों, न्यायालय में लंबित मामलों थाना स्तर पर विचाराधीन मामलों, स्पीडी ट्रायल अंतर्गत मामलों पर समीक्षा की गयी एवं गति लाने को कहा गया. अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 13-14 में कुल 15 लोगों की 22,55,000 एवं पांच लोगों को 2,30000 की राशि का भुगतान क्रमश: किया गया है पर संतोष जताया गया. आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि अनुसूचित जाति से संबंधित मामलों में बिहार मोनिटरिंग सेल का गठन कर समीक्षा की जा रही है. इस बैठक में सभी एसडीओ, एसडीपीओ एवं अपर समाहर्ता, डीपीआरओ बीएन सिंह मौजूद थे.
