पूर्णिया: जब बदलाव का दौर आया, नगर परिषद नगर निगम में तब्दील हो गया. नगर निगम का सफर चौथे वर्ष में जारी है. लेकिन अब यह बहस का विषय बन चुका है कि क्या सचमुच जिला मुख्यालय के निवासी नगर निगम क्षेत्र में सांसें ले रहे हैं. बड़ा सवाल यह भी है कि नगर परिषद का दर्जा बेहतर था या अब नगर निगम बेहतर है. जिला मुख्यालय के निवासियों को जो सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, वह कतई नगर निगम के मापदंड पर खड़ा नहीं उतरता है. नगर निगम के वासी कई मूलभूत सुविधाओं से आज भी दूर हैं.
नहीं हो रही है उम्मीद पूरी : नगर निगम बनने के बाद लोगों में काफी उत्साह था. लोग सोच रहे थे कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होगी. शहर में सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है. इस समस्या से शहर वासी काफी परेशान हैं. जल निकासी एवं वार्डो के अंदर होने वाले सौंदर्यीकरण का काम अधर में लटका हुआ है. कई बार इसके लिए बैठक आयोजित की गयी थी. लेकिन कतिपय कारणों से उम्मीदें नहीं पूरी हो सकी.
बिजली का है बुरा हाल : अधिकांश वार्डो में लोगों को बिजली की कमी का दंश ङोलना पड़ रहा है. कहीं बिजली पहुंची है तो कहीं बिजली नहीं है. किसी-किसी वार्ड में बांस के सहारे अब भी विद्युत आपूर्ति हो रही है जो हमेशा हादसे को आमंत्रित करता है. विभागीय सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित कार्यो का ब्योरा विभाग को भेजा जा चुका है.
ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं : शहर में ट्रैफिक की समस्या लाइलाज बनी हुई है. इस मामले में परिवहन एवं पुलिस प्रशासन के लोग भी उदासीन बने हुए हैं. एक दो बार ट्रैफिक व्यवस्था पटरी पर लाने की कोशिश भी की गयी लेकिन मामला फिर वहीं अटक रह गया. वन वे रूट तो बनी लेकिन सख्ती से पालन नहीं होने के कारण फिर से जाम की समस्या से लोग जूझने को मजबूर दिख रहे हैं.
कहते हैं उपमहापौर
सारी समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की जायेगी और शीघ्र ही समस्याओं का निदान किया जायेगा.
संतोष यादव, उपमहापौर, नगर निगम पूर्णिया
