पूर्णिया : ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना व तीन साल पूर्व के इंदिरा आवास योजना के असंतोषजनक प्रगति पर नाराजगी जतायी है. उन्होंने कहा कि इन दोनों योजनाओं में पूर्णिया लक्ष्य से पीछे है. इसके लिए वे 28 जून से पहले समीक्षा बैठक करेंगे. इस योजना में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी. मंत्री गुरुवार को पूर्णिया सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. वित्तीय वर्ष 2016-17 के इंदिरा आवास योजना के तहत 51 हजार पूर्ण मकान है, जबकि 34 हजार अभी भी अपूर्ण हैं.
इस योजना के तहत 99 हजार 927 मकान का लक्ष्य दिया गया था. इस मद में लाभुकों को प्रथम किस्त के रूप में 87 हजार 220 और द्वितीय किस्त के रूप में 59 हजार 362 रुपये दिये जा चुके हैं. इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2017- 18 में अभी तक केवल 15 हजार 730 मकान ही पूर्ण हो पाये हैं. इस तरह मात्र 50.49 फीसदी ही काम हुआ है. यह स्थिति निराशाजनक है. लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. मंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 तक हर व्यक्ति को पक्का मकान मिले, इसके लिए सरकार काम कर रही है.
ऐसे में अधिकारियों का यही रवैया रहा तो लक्ष्य पाना मुश्किल है. उन्होंने कहा कि अधूरे या निर्माणाधीन आवासों का निर्माण कार्य पूरा नहीं करने वाले अधिकारी आर्थिक रूप से दंडित होंगे. मंत्री ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री आवास के लिए लोगों के पास जमीन नहीं है तो उसके लिए बिहार सरकार की तरफ 60 हजार रुपये दिये जा रहे हैं. मौके पर जदयू जिलाध्यक्ष शंभु प्रसाद मंडल, जिला प्रवक्ता उपेंद्र सिंह, राकेश कुमार, मृगेंद्र देव, भोला कुशवाहा आदि मौजूद थे.
एक भी गरीब छूटे नहीं
मंत्री ने कहा कि वर्ष 1996 के 1 जनवरी में दलित लोगों को एक लाख 20 हजार मकान बनाने के लिए राज्य में 22 हजार लोगों को चिंहित किया गया है. एेसे लोगों को राशि भी दी जा रही है. मंत्री ने कहा कि ऐसे भी लाभार्थी हैं जो पैसा लेकर आवास नहीं बना रहे हैं, उन्हें पहले सफेद व लाल नोटिस निर्गत किया जा रहा है. इसके बाद भी आवास नहीं बनाने वाले लाभार्थियों पर सर्टिफिकेट केस किया जाता है. फिर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाती है.
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि लाभार्थियों को दी जा रही राशि में अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी पैसा लेते हैं तो इसकी जानकारी उन्हें दें या जिले के विधायक और सांसद को दें. उसकी जांच करा कर अविलंब ऐसे कर्मचारियों या अधिकारियों पर कार्रवाई होगी. मंत्री ने कहा कि सभी गरीबों को वर्ष 2022 तक पक्का मकान मिलेगा. सरकार का एक ही मकसद है कि गरीब कोई छूटे नहीं और अमीर कोई जुटे नहीं.
फसल क्षति से सीएम को अवगत कराया
पूर्णिया. सांसद संतोष कुशवाहा ने मीडिया को बताया कि जिले में आंधी-पानी से हुई क्षति की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी है. मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी व आपदा विभाग को आदेश जारी कर क्षति का आकलन कर जल्द रिपोर्ट देने का आदेश दिया है. सांसद ने कहा कि आंधी बारिश से सबसे ज्यादा रुपौली, टीकापट्टी, भवानीपुर में केला और मकई फसल की बड़े पैमाने पर क्षति हुई है. दर्जनों कच्चा मकान धराशायी हुए हैं.
