सांसद आदर्श ग्रामों का होगा बेसलाइन सर्वे

संवाददाता, पटना सांसद आदर्श ग्राम में वर्ष 2014 से लेकर 2024 तक में चयनित 67 फीसदी योजनाओं का कार्य अभी अपूर्ण है. लगभग 50 फीसदी योजनाएं अभी शुरू ही नहीं हो सकी हैं. इस मामले को प्रभात खबर ने 29 जुलाई के अंक में सांसद आदर्श ग्राम: 10 साल बीत गये, बाकी है 67 फीसदी काम शीर्षक से प्रमुखता से उठाया था. ग्रामीण विकास विभाग ने इस पर संज्ञान लिया है. विभाग ने सांसद आदर्श ग्राम के तहत चयनित पंचायतों के चार्ज अफसरों का ब्योरा तलब किया है. चार्ज अफसरों के ब्योरे को वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है. चयनित ग्राम पंचायतों में बेसलाइन सर्वे करने का आदेश दिया है. बेसइलाइन सर्वे और परियोजनाओं की प्रगति को वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया गया है. चयनित ग्राम पंचायतों के विकास के लिए 50 हजार की राशि जिलों को भेजी गयी थी. खर्च की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग ने मांगा है. सभी जिलों को इसकी सूची भेजी गयी है. वहीं,क्रियान्वयन में बाधा बन रहीं योजनाओं में बदलाव, योजनाओं को डिलिट करने का भी कार्य किया जा सकेगा. सांसदों की ओर से चयनित पंचायतों में बदलाव भी किया जा सकेगा.