सात प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों से शो-कॉज

पैक्स से राशि वसूली में लापरवाही का मामला संवाददाता, पटना डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने खरीफ विपणन मौसम 2023-24 अंतर्गत धान व चावल खरीद और खाद्यान्न के उठाव व वितरण से संबंधित मामलों की समीक्षा की. उन्होंने चावल की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम को नहीं करने पर सात प्रखंडों में 10 पैक्स से राशि वसूली में लापरवाह प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को शो-कॉज किया है. जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को धनरूआ, मसौढ़ी, बिक्रम, पालीगंज, दुल्हिन बाजार, मनेर व नौबतपुर के प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण करते हुए उनका जवाब प्राप्त कर रिपोर्ट करने को कहा गया है. जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी. इन 10 पैक्स ने खरीद किये गये 8190.07 टन धान के विरुद्ध 30 सितंबर तक राज्य खाद्य निगम को मात्र 3732.69 टन चावल की आपूर्ति की, जबकि सीएमआर के समानुपातिक धान की मात्रा 5493.02 टन है. इस प्रकार बचे हुए धान की मात्रा 2697.05 टन है, जिसका मूल्य 5.95 करोड़ रुपये है. इनमें से 34.72 लाख रुपये की ही वसूली हो पायी है. शेष 5.60 करोड़ रुपये वसूलने हैं. नीलाम पत्रवाद दायर कर वसूली करने का निर्देश : डीएम ने पाटलिपुत्रा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक को इन डिफॉल्टर पैक्स के विरुद्ध तीन नोटिस जारी करते हुए अवार्ड कर नीलाम पत्रवाद दायर कर वसूली करने का निर्देश दिया है. डिफॉल्टर पैक्स को निर्वाचन से भी वंचित रखा जायेगा. बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी को कृषि इनपुट अनुदान 2024-25 के लिए प्राप्त आवेदनों का तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दिया. जिला सहकारिता पदाधिकारी को बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत रबी 2022-23 के लंबित आवेदनों का एक सप्ताह के अंदर निबटारा कराने की बात कही. 18 हजार लंबित राशन कार्ड का निपटारा शीघ्र हो : डीएम ने एसडीओ को राशन कार्ड के लिए प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के अंदर शत-प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि लंबित 18910 आवेदनों का निबटारा शीघ्र किया जाये. इनमें 8213 आवेदन समय-सीमा के अंदर व 10697 आवेदन समय-सीमा पार प्रक्रियाधीन है. उन्होंने कहा कि यदि कोई तकनीकी समस्या के कारण आवेदनों का निष्पादन लंबित दिखाने पर इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट करें.