पटना: मसौढ़ी कोर्ट में सुविधाओं की कमी पर उठी मांग, प्रधान जिला जज ने कार्रवाई का दिया भरोसा
मसौढ़ी प्रधान जिला जज ने कार्रवाई का दिया भरोसा
मसौढ़ी व्यवहार न्यायालय के निरीक्षण के दौरान अधिवक्ताओं ने पांच कोर्ट की स्थापना, कैंटीन, लिफ्ट और अधूरी अधिवक्ता भवन जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी को उजागर किया. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने समस्याओं को सुनकर जल्द समाधान का आश्वासन दिया.
Patna News : पटना की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी ने शनिवार को मसौढ़ी व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने न्यायिक कार्यों से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ अधिवक्ताओं की समस्याएं भी सुनीं. न्यायालय परिसर के निरीक्षण के बाद अवर न्यायाधीश शशांक चंद्रा के कक्ष में अधिवक्ताओं के साथ बैठक हुई.
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पांच कोर्ट का था आश्वासन, अब तक नहीं हुई पूरी स्थापना
बैठक में अधिवक्ताओं ने बताया कि मसौढ़ी व्यवहार न्यायालय के नये भवन के निर्माण के समय यहां पांच न्यायालयों की स्थापना का आश्वासन दिया गया था. हालांकि, अब तक सभी प्रस्तावित न्यायालय स्थापित नहीं हो सके हैं. अधिवक्ताओं ने मध निषेध न्यायालय और एसीजेएम न्यायालय की स्थापना की मांग प्रमुखता से रखी.
कैंटीन, लिफ्ट और अधिवक्ता भवन का मुद्दा भी उठा
अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में कैंटीन की व्यवस्था करने की मांग की. बुजुर्ग अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए भवन में लिफ्ट लगाने तथा लंबे समय से अधूरे पड़े अधिवक्ता भवन का निर्माण पूरा कराने का मुद्दा भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सामने रखा गया.
अधिवक्ता भवन में देरी पर इंजीनियर से मांगा जवाब
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना. उन्होंने मसौढ़ी में मध निषेध न्यायालय समेत अन्य न्यायालयों की स्थापना की दिशा में जल्द पहल करने का भरोसा दिया. अधिवक्ता भवन के निर्माण में हो रही देरी पर उन्होंने संबंधित इंजीनियर से जानकारी ली और काम को निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने का निर्देश दिया.
उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य में अनावश्यक देरी होने पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जायेगी.
न्यायिक प्रशासन और अधिवक्ताओं में बेहतर समन्वय पर जोर
उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच बेहतर समन्वय और सामंजस्य जरूरी है. दोनों पक्षों को आपसी सहयोग के साथ न्यायिक कार्यों के सुचारु संचालन में अपनी भूमिका निभानी चाहिए.
निरीक्षण के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अधिवक्ता भवन भी पहुंचीं. वहां उन्होंने अधिवक्ताओं के साथ बैठकर उनकी मूलभूत समस्याओं और न्यायिक कार्यों से जुड़ी आवश्यकताओं पर चर्चा की. मौके पर एसडीजेएम शुभम त्रिपाठी, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, महासचिव राकेश कुमार समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे.
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