राज्य के सभी अंचलों में जमीन सर्वे का काम इसी महीने हाेगा शुरू

संवाददाता, पटना

राज्य के सभी अंचलों में जमीन सर्वे का काम इसी महीने शुरू हो जायेगा. साथ ही अगले दो महीने तक हर सप्ताह सभी जिलों से वीसी के जरिए बैठक कर उच्चस्तर पर प्रगति की समीक्षा की जायेगी. सर्वे शुरू करने से पहले इसके संबंध में प्रचार-प्रसार और माइकिंग सहित जमीन मालिकों (रैयतों) के बीच स्वघोषणा यानी प्रपत्र-2 बांटने का काम अगले कुछ दिनों में शुरू होगा. स्वघोषणा पत्र बांटने की जिम्मेदारी अंचल के कर्मचारी को दी जायेगी, हालांकि, स्वघोषणा के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जायेगी. यह निर्देश पिछले दिनों मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने सभी जिला के बंदोबस्त पदाधिकारियों और समाहर्ताओं की बैठक में दिया है.

सर्वे का काम चुनाव की तरह प्राथमिकता देकर कराने का निर्देश सभी अधिकारियों को दिया गया है. फिलहाल सर्वे के लिए हाल ही में बहाल किये गये 9888 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का प्रशिक्षण 11 जुलाई से शुरू हो गया है, यह तीन सप्ताह तक चलेगा. इसी दौरान सभी अंचल कार्यालयों के आसपास सर्वे शिविर की जगह फाइनल करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है. अमीनों के लिए टूल किट समेत सभी सर्वे कार्यालय में टेबल-कुर्सी, आलमीरा और इंटरनेट समेत सभी जरूरी सुविधा उपलब्ध करायी जायेंगी. जल्द से जल्द हवाई फोटोग्राफी के आधार पर तैयार आर्थो मैप भी सर्वे शिविरों में उपलब्ध कराया जायेगा. इसके साथ ही जिन अंचलों में नक्शे का काम चल रहा है उस नक्शा को प्रिंट करवाकर सर्वे शिविर कार्यालय में उपलब्ध करवाने का निर्देश गुलजारबाग सर्वेक्षण कार्यालय को दिया गया है.

छोटे मौजों से शुरू होगा सर्वे का काम

जमीन सर्वे के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया है कि इसका काम पहले छोटे मौजों से शुरू होगा. इसे पूरा करने के बाद बड़े मौजों में सर्वे शुरू होगा. सर्वे के लिए हर अमीन को चार मौजा आवंटित किया जा रहा है. मौजों को जमाबंदी की संख्या के मुताबिक छोटे-बड़े मौजा में बांटा गया है. केवल पूर्णिया को छोड़कर अन्य सभी 37 जिलों में बंदोबस्त पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गयी है. इस संबंध में भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक एवं विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा है कि पहले से काम कर रहे सर्वे कर्मियों को राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण दिया गया है. ये मास्टर ट्रेनर का काम करेंगे. डीएम उनकी पहचान कर उनसे प्रशिक्षण दिलवाने का काम करें. सभी अमीनों को 75-75 के बैच में उनको आवंटित जिलों में प्रशिक्षण करवाया जा रहा है. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों जमीन सर्वे का काम अगले एक साल में पूरा करने की समयसीमा निर्धारित की है.