Bihar News: बिहार सरकार के सहकारिता विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा था. अब तक 87 फीसदी (39.23 लाख मीट्रिक टन) धान की खरीद पूरी हो चुकी है. पैक्स के माध्यम से धान बेचने वाले किसानों को 48 घंटे के अंदर भुगतान भी कर दिया गया है. धान के बाद अब सरकार गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा करने की तैयारी में है. एक अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी. गेहूं की बिक्री के लिए अब तक 24,324 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है. बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बुधवार को यह जानकारी दी.
शत-प्रतिशत होगी धान और गेंहू की खरीद
सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि सरकार गेहूं बेचने के इच्छुक किसानों से फसल खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि फसल खरीद की पूरी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से पूरी की जा रही है. अब तक कुल 24 हजार 324 किसानों ने गेहूं बिक्री के लिए पंजीकरण कराया है.
सहाकारी समितियों में बढ़ रही भंडारण क्षमता
प्रदेश की सहकारी समितियों में 7056 गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है. जिससे 15.67 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता विकसित हुई है. इसके साथ ही वर्ष 2023-24 में 169 करोड़ की लागत से 325 गोदामों का निर्माण प्रगति पर है. जबकि वर्ष 2024-25 में 147 करोड़ की लागत से 259 गोदामों का निर्माण किया जा रहा है. इन गोदामों के निर्माण से 2.5 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता विकसित होगी.
आगामी योजनाएं
- सहकारिता विभाग राज्य के सभी 38 जिलों के 534 प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी सहकारी समितियां गठित कर उन्हें संघ से जोड़ने की तैयारी कर रहा है. कुल 09 संघ बनाकर इस योजना का विस्तार पूरे राज्य में किया जाएगा.
- सुधा की तर्ज पर राज्य के विभिन्न प्रखंडों में वाजफेड और कॉम्फेड के सहयोग से सब्जी आउटलेट खोले जाएंगे.
- राज्य में अधिक प्याज उत्पादन करने वाले प्रखंडों की पहचान कर उसके भंडारण के लिए गोदाम बनाए जाएंगे.
- जिला स्तर पर हब मदर वेयरहाउस बनाए जाएंगे, ताकि राज्य में सब्जी उत्पादन करने वाले किसान दूसरे राज्यों में भी सब्जियां बेच सकें. ताकि सब्जियों का भंडारण सही तरीके से हो सके और राज्य से बाहर निर्यात किया जा सके.
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मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना
मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य स्तर पर अच्छा काम करने वाले पैक्स को सरकार पुरस्कृत करेगी. इसके तहत प्रथम पुरस्कार के रूप में 15 लाख, द्वितीय पुरस्कार-10 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार-7 लाख रुपए दिए जाएंगे. वहीं जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार-5 लाख, द्वितीय पुरस्कार-3 लाख और तृतीय पुरस्कार-2 लाख रुपए दिए जाएंगे. वर्ष 2024-25 में जल्द ही सर्वश्रेष्ठ पैक्स को पुरस्कृत किया जाएगा.
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