पटना में 25 लाख से ज्यादा के लोन डिफॉल्टरों पर कसेगा शिकंजा, प्रशासन चलायेगा नीलाम पत्र वाद
डीडीसी शुभम कुमार की समीक्षा बैठक
पटना में डीडीसी ने बैंकों के साथ बैठक कर 25 लाख से अधिक के बकायेदारों की सूची मांगी है। डिफॉल्टरों पर नीलाम पत्र वाद के जरिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Patna News : पटना जिले में बैंक ऋण की वसूली को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. जिलाधिकारी के निर्देश पर उप विकास आयुक्त (डीडीसी) शुभम कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय में जिला परामर्शदात्री एवं समीक्षा समिति की संयुक्त बैठक हुई. इसमें जिले के 34 बैंकों की 1011 शाखाओं की वित्तीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी. बैठक में 25 लाख रुपये से अधिक के बकायेदारों और पीएम मुद्रा योजना के डिफॉल्टरों की सूची जिला प्रशासन को सौंपने का निर्देश दिया गया, ताकि नीलाम पत्र वाद के माध्यम से राशि की वसूली की जा सके.
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25 लाख से ज्यादा के डिफॉल्टरों की सूची मांगी
समीक्षा बैठक में बैंक ऋण की रिकवरी को लेकर सख्त निर्देश दिये गये. डीडीसी ने कहा कि 25 लाख रुपये से अधिक का ऋण लेकर राशि वापस नहीं करने वाले बकायेदारों की सूची बैंक जल्द प्रशासन को उपलब्ध करायें.
सूची मिलने के बाद जिला प्रशासन ऐसे मामलों में नीलाम पत्र वाद चलाकर कानूनी कार्रवाई करेगा. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के डिफॉल्टरों से भी बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया गया है.
पटना का सीडी रेशियो 50.04%, राज्य औसत से भी कम
बैठक में जिले के क्रेडिट-डिपॉजिट (सीडी) रेशियो की भी समीक्षा हुई. वर्तमान में पटना का सीडी रेशियो 50.04 प्रतिशत है, जो राज्य के औसत 58 प्रतिशत और 70 प्रतिशत के आदर्श स्तर से कम है.
बैठक में बैंकों को ऋण वितरण बढ़ाकर सीडी रेशियो में सुधार लाने का निर्देश दिया गया. भारतीय स्टेट बैंक का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर पाये जाने पर भी सुधार के लिए सख्त निर्देश दिये गये.
1.19 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य
बैठक में एनुअल क्रेडिट प्लान 2026-27 की भी समीक्षा की गयी. जिले के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में करीब 1.19 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.पहली तिमाही में बैंकों की उपलब्धि संतोषजनक पायी गयी. अधिकारियों ने योजनाओं के तहत पात्र लाभुकों तक समय पर ऋण पहुंचाने पर जोर दिया.
पीएम सूर्य घर योजना में सिविल स्कोर की छूट का मिलेगा लाभ
पीएम सूर्य घर योजना के तहत तीन किलोवाट तक के सोलर प्लांट के लिए सिविल स्कोर की छूट का लाभ पात्र लाभुकों तक पहुंचाने पर भी बैठक में सहमति बनी. इसके अलावा पीएमईजीपी और पीएमएफएमई जैसी योजनाओं के पात्र आवेदकों को बिना अनावश्यक देरी के ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.
14 हजार जीविका बैंक खाते खोलने का लक्ष्य
जिले में 14 हजार जीविका बैंक खाते खोलने का लक्ष्य भी तय किया गया है. ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ग्राहक सेवा केंद्रों के संचालन में महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गयी.
वहीं पशुपालन ऋण के लंबित आवेदनों के निपटारे के लिए हर 15 दिन पर संयुक्त समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया गया, ताकि आवेदन लंबित नहीं रहें और पात्र लोगों को समय पर ऋण मिल सके.बैठक में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक अभिषेक समेत जिले के सभी 34 बैंकों के जिला समन्वयक मौजूद रहे.
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