बिहार में तीन साल के अंदर सभी पैक्स का पूरा होगा कंप्यूटरीकरण, सरकार की सुविधाओं से वंचित न होंगे किसान

पैक्स के बहीखातों में गड़बड़ी रोकने, रिकाॅर्ड डिजिटाल्ड करने के साथ ही पैक्सों से जुड़ी सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए राज्य भर में पैक्स को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है.

बिहार की 8463 पैक्स जल्दी ही सहकारी बैंकों के एजेंट के रूप में काम करने लगेंगी. इसके लिए छह हजार पैक्स का ऑडिट हो चुका है. केंद्रीय सहकारिता सचिव ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इसी वित्तीय वर्ष में ऑडिट का काम पूरा कर ले, ताकि कंप्यूटरीकरण को लेकर नयी योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके. हर पैक्स के कंप्यूटराइजेशन पर 4.35 लाख रुपये खर्च किये जाने हैं.