बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से, द्वितीय अनुपूरक समेत कई विधेयक होंगे पेश

शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश करेंगी. वहीं सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जायेगा. साथ ही सत्ता पक्ष के विधायक और विधान पार्षद भी केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर भाजपा को घेरेंगे.

बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र मंगलवार से शुरू होगा. जदयू के साथ महागठबंधन सरकार बनने के बाद सरकार का यह पहला शीतकालीन सत्र होगा. पांच दिवसीय सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है. सत्र के दौरान विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश करेंगी. वहीं सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जायेगा. साथ ही सत्ता पक्ष के विधायक और विधान पार्षद भी केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर भाजपा को घेरेंगे.

कार्यवाही प्रारंभ होने के बाद केदार गुप्ता शपथ लेंगे

शीतकालीन सत्र के पहले दिन 13 दिसंबर को पहली पाली में सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के बाद कुढ़नी से जीते केदार गुप्ता शपथ लेंगे. इसके बाद राज्यपाल द्वारा स्वीकृत अध्यादेश की प्रतियां सदन पटल पर रखी जायेंगी. पहले ही दिन सरकार सदन में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी.

दो दिन नहीं चलेगा सत्र

सदन के दूसरे दिन 14 और और 15 दिसंबर को राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य सदन में लिये जायेंगे, जबकि 16 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट पर सामान्य वाद विवाद होगा और सरकार का जवाब भी होगा. आखिरी में विनियोग विधेयक लिया जायेगा.17 और 18 दिसंबर को शनिवार और रविवार पड़ने के कारण बैठक नहीं होगी. शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन 19 को सदन के दूसरे दिन गैर सरकारी सदस्यों के कार्य और गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे. इसके बाद विधानमंडल की कार्यवाही अनश्चितिकाल तक के लिए स्थगित कर दी जायेगी.

बिना पास के परिसर में प्रवेश पर रोक

डीएम व एसएसपी ने कहा कि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति विधान मंडल परिसर में बिना पास के प्रवेश नहीं करे, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है. सचिवालय, विधानसभा और विधान परिषद क्षेत्र में बिना प्रवेश पत्र के किसी भी व्यक्ति व वाहन को प्रवेश करने की अनुमति नहीं रहेगी. यदि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश करता है, तो उसकी सारी जवाबदेही वहां पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की होगी. सत्र की अवधि के दौरान सदर एसडीओ और एएसपी, सचिवालय विधि-व्यवस्था के प्रभार में रहेंगे.