Bihar Flood Alert: बिहार में बाढ़ की आहट के बीच सरकार गंभीर, ACS प्रत्यय अमृत ने इन 16 जिलों के अधिकारियों को किया अलर्ट…

Bihar Flood Alert: बिहार के कई जिलों में हर साल मानसून के दौरान बाढ़ की विभीषिका झेलने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं. ऐसे में इस बार सरकार की ओर से इस समस्या से निपटने के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है. बिहार के 16 जिलों के अधिकारियों को एसीएस प्रत्यय अमृत ने अलर्ट कर दिया है.

Bihar Flood Alert: बिहार के जिलों में 16 या फिर 17 जून से मानसून की एंट्री होने की संभावना जताई गई है. झमाझम बारिश के कारण बिहार में कई ऐसे जिले हैं जो कि बाढ़ प्रभावित हो जाते हैं. सैकड़ों लोग बाढ़ की विभीषिका झेलने के लिए मजबूर हो जाते हैं. उन्हें अपना घर तक छोड़ना पड़ जाता है. ऐसे में इस बार सरकार बाढ़ की आहट के बीच पहले से ही सतर्क दिख रही है. दरअसल, कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी और इस समस्या से निपटने के लिए आदेश भी जारी किए गए थे. ऐसे में अब विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत एक्शन मोड में हैं और इसी के साथ उन्होंने बिहार के 16 जिलों के अधिकारियों को अभी से ही अलर्ट कर दिया है.

इन 16 जिलों के अधिकारियों को आदेश

दरअसल, बिहार में संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई. जानकारी के मुताबिक, इसमें राज्य के 16 बाढ़ प्रवण जिलों की तैयारियों की गहन समीक्षा की गई. इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक में गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, सीतामढ़ी, सहरसा, अररिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, मधुबनी, शिवहर, सुपौल, दरभंगा, मधेपुरा, समस्तीपुर और समस्तीपुर जिलों के अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन अधिकारी और सहायक आपदा प्रबंधन अधिकारी मौजूद रहे. इन सभी जिलों के अधिकारियों को पहले से ही अलर्ट रहने का आदेश दिया गया.

इन मुद्दों पर की गई बैठक में चर्चा

अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की ओर से संभावित बाढ़ से निपटने के लिए कई आदेश जारी किए गए. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक में बारिश की स्थिति, सरकारी नावों की मरम्मत, पॉलिथीन शीट्स की उपलब्धता, जिला आपातकालीन संचालन केंद्र का 24×7 संचालन, निजी नाव मालिकों के साथ समझौते की स्थिति, राहत शिविर और सामुदायिक रसोई की व्यवस्था, बाढ़ राहत सामग्री की दरें, SDRF और NDRF टीमों की तैनाती, किराया दरों का निर्धारण के साथ-साथ DSS पोर्टल पर रिपोर्टिंग समेत कई अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा की गई. इसके साथ ही आदेश जारी किया गया कि, समय से पहले सभी तरह की तैयारियां कर ली जाए. ताकि, गंभीर परिस्थिती को आने से रोका जाए. इसके साथ ही अगर बाढ़ आती है तो, उससे आसानी से निपटा जा सके. इस तरह से मानसून आने से पहले सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में दिख रही है.