300 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करनेवालों की बनेगी लिस्ट, छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए कहेगा प्रशासन
घर की छत पर लगा सोलर पैनल (सांकेतिक तस्वीर)
बिहार सरकार PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर गंभीर है. पटना में जिला प्रशासन ने बैठक की और 300 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं की सूची बनाने का निर्देश दिया है. इसका उद्देश्य इन परिवारों को छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए प्रेरित करना है.
PM Surya Ghar : केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर बिहार सरकार भी गंभीर है. इस संबंध में राजधानी पटना में जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है. बैठक में सोलर पैनल लगाने की प्रगति की गंभीरता से समीक्षा की गई है. साथ ही, यह बात सामने आई है कि प्रशासन की नजर उन बिजली उपभोक्ताओं पर है, जो प्रतिमाह 300 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च कर रहे हैं.
पटना के उप विकास आयुक्त शुभम कुमार ने शनिवार को सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, बैंक लोन और कार्य एजेंसियों के काम की विस्तृत समीक्षा की है. बैठक में निर्देश दिया गया कि जिला प्रशासन ऐसे उपभोक्ताओं की सूची तैयार करे. यह सूची जिले के सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. इसके आधार पर प्रशासन ऐसे उपभोक्ताओं को अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए विशेष रूप से प्रेरित करेगा. इससे उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कमी आएगी तथा स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा.
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पटना में 2236 बीपीएल परिवारों ने लगाए सोलर पैनल
समीक्षा के दौरान पाया गया कि बीपीएल परिवारों के लिए सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कार्य में काफी प्रगति हुई है. जिले में 5,585 बीपीएल परिवारों के घरों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित है. अब तक 2236 सोलर पैनल लगाये जा चुके हैं. डीडीसी ने कार्यपालक अभियंता (विद्युत) को कार्य में और तेजी लाते हुए निर्धारित लक्ष्य को यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया.
वहीं गैर-बीपीएल परिवारों के लिए पटना जिले में 28,000 घरों की छत पर सोलर पैनल अधिष्ठापन का लक्ष्य मार्च 2027 तक निर्धारित है. इसमें अब तक लगभग 10,800 घरों की छत पर सोलर पैनल लगाये जा चुके हैं. कार्य एजेंसियां प्रतिदिन लगभग 8 से 10 सोलर पैनल लगा रही हैं. डीडीसी ने वर्तमान प्रगति को कम मानते हुए कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया.
नगर निकायों को मिलेगी अधिकृत एजेंसियों की सूची
डीडीसी ने कार्यपालक अभियंता (विद्युत) को यह भी निर्देश दिया कि सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को अधिकृत कार्य एजेंसियों की सूची भी उपलब्ध कराई जाए. ताकि नगर निकाय अपने क्षेत्र के इच्छुक उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर इन एजेंसियों से समन्वय कर तेजी से सोलर पैनल लगवाने में मदद कर सकें. लोगों को सोलर पैनल के लिए जागरूक करने में वार्ड पार्षदों एवं जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लेने का निर्देश दिया गया. साथ ही, अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि उपभोक्ताओं को सब्सिडी, बैंक ऋण एवं लाभों की जानकारी देकर अधिक से अधिक परिवारों को योजना से जोड़ें.
छोटे कारणों पर ऋण आवेदन रिजेक्ट न करें बैंक
समीक्षा में पाया गया कि कुछ बैंकों द्वारा सिबिल स्कोर एवं अन्य छोटे-छोटे कारणों से सोलर पैनल लगाने से संबंधित ऋण आवेदनों को अस्वीकृत किया जा रहा है. इस पर उप विकास आयुक्त ने एलडीएम को निर्देश दिया कि वे संबंधित बैंकों के साथ समन्वय कर इसकी समीक्षा करें. किसी महत्वपूर्ण एवं वाजिब कारण के अभाव में ऋण आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया जाए, इसे सुनिश्चित करें. डीडीसी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कार्य एजेंसियों को कार्य की गति तेज करने का निर्देश दिया.
PM Surya Ghar : सरकार दे रही ₹98,000 तक की संयुक्त सब्सिडी
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana में गैर-बीपीएल घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है. पात्र उपभोक्ताओं को अधिकतम ₹98,000 तक की संयुक्त सब्सिडी का लाभ मिल सकता है.
| किलोवाट क्षमता | केंद्र सरकार की सब्सिडी | बिहार सरकार की सब्सिडी | कुल सब्सिडी |
| 1 किलोवाट | ₹30,000 | ₹10,000 | ₹40,000 |
| 2 किलोवाट | ₹60,000 | ₹20,000 | ₹80,000 |
| 3 किलोवाट | ₹78,000 | ₹20,000 | ₹98,000 |
योजना के लिए आवेदन कहां किया जाता है
योजना के लिए आवेदन पीएम सूर्य घर के राष्ट्रीय पोर्टल (https://pmsuryaghar.gov.in) के जरिए किया जाता है. इसमें राज्य और संबंधित बिजली वितरण कंपनी का चयन, अपनी बिजली कनेक्शन की जानकारी, मोबाइल नंबर और कुछ अन्य विवरण देने होंगे. फिर, एक प्रारंभिक जांच के बाद, आप किसी अधिकृत इंस्टॉलर से पैनल लगवा सकते हैं. इंस्टॉलेशन के बाद नेट मीटर और निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी होती है. कमीशनिंग के बाद जरूरी बैंक विवरण जमा करने पर पात्र सब्सिडी सीधे खाते में भेजी जाती है.
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