आरटीइ का हाल
पटना : केस वन
शिक्षा के अधिकार के तहत 25% नामांकन में से डीएवी पब्लिक स्कूल, खेतान लेन, जहानाबाद में 10% बच्चों का ही नामांकन हो पाया. बाकी बची हुई सीटें खाली रह गयी.
केस टू
शिक्षा के अधिकार के तहत 25% नामांकन में से राेज बड स्कूल में सात फीसदी नामांकन हुआ. बाकी अलाभकारी समूह की सीटों पर अन्य छात्रों का नामांकन ले लिया गया.
शिक्षा के अधिकार के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% अलाभकारी बच्चों का नामांकन क्लास वन में लेना था. लेकिन, इस नियम को प्रदेश भर के तमाम प्राइवेट स्कूल ताक पर रख कर चल रहे हैं. अगर हम बात 2016-17 सत्र की करें, तो शिक्षा के अधिकार के तहत नामांकन की स्थिति बहुत ही दयनीय है. प्रदेश के एक भी प्राइवेट स्कूल में 25% नामांकन नहीं लिया गया है.
जिला शिक्षा कार्यालय से मिली सूचना के अनुसार तमाम जिलों में नामांकन सात से 10% के बीच सिमट कर रह गया है. किन स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के तहत कितना नामांकन लिया गया, इसकी जानकारी शिक्षा विभाग ने तमाम स्कूलों से मांगी थी. विभाग ने 31 मार्च तक सूचना देने का समय दिया था. अब स्कूल की ओर से जानकारी दी जा रही है. इसमें तमाम स्कूल 10% के नामांकन तक सिमट गये हैं. कई जिलो के तो कई स्कूलों मे पांच फीसदी तक ही नामांकन हो पाया है.
जिलावार नामांकन की स्थिति
अररिया-5%, अरवल-7%, आैरंगाबाद-10%, बांका-6%, बेगूसराय-8%, भागलपुर-10%, भोजपुर-6%, बक्सर-6%, दरभंगा-7%, पूर्वी चंपारण-8%, गया-7%, गोपालगंज-8%, जमुई-9%, जहानाबाद-8%, कैमूर-5%, कटिहार-8%, खगड़िया-9%, किशनगंज-6%, लखीसराय-6%, मधेपुरा-8%, मधुबनी-10%, मुंगेर-6%, मुजफ्फरपुर-8%, नालंदा-8%, नवादा-6%, पटना-10%, पूर्णिया-9%, रोहतास-8%, सहरसा-7%, समस्तीपुर-8%, सारण-5%, शेखपुरा-8%, शिवहर-7%, सीतामढ़ी-6%, सीवान-7%, सुपौल-5%, वैशाली-8%, पश्चिम चंपारण-8%.
ये सारी जानकारियां मांगी गयी थी स्कूलों से
बीपीएल सूची का लाभ कार्ड
जन्मतिथि प्रमाणपत्र
आयु प्रमाणपत्र
मेडिकल फिटनेस तथा ब्लड ग्रुप
जाति प्रमाणपत्र
आवास प्रमाणपत्र
पासपोर्ट साइज रंगीन और ब्लैक एंड व्हाइट चार फोटोग्राफ
आरटीइ के तहत नामांकन में बहाना बना रहे स्कूल
शिक्षा के अधिकार के तहत नामांकन लेने में अधिकतरस्कूल लापरवाही करते हैं. स्कूल से पूछताछ करने पर बताया जाता है कि उनके आसपास अलाभकारी बच्चों की संख्या नहीं
होने से नामांकन कम होते हैं. कई स्कूल तो नामांकन लेते ही नहीं. आश्चर्य की बात तो यह है कि शिक्षा के अधिकार के तहत नामांकन सालों भर चलता रहता है. इससे नामांकन लेने के बाद भी बच्चे को सही एजुकेशन नहीं मिल पाता है. ऐसे स्कूल के खिलाफ अब कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है.
अधिकारी कहते हैं
हर सत्र मेें नामांकन का यही हाल होता है. शिक्षा के अधिकार के तहत प्राइवेट स्कूल नामांकन नहीं लेना चाहते हैं. इस कारण नामांकन की स्थिति बहुत ही बुरी होती है. जानकारी भी स्कूल देने में कोताही बरतते हैं. यह तो विभाग की ओर से मांगा गया था, इस कारण जानकारी स्कूलों ने दी है.
मेदो दास, डीइओ
