पटना: सरकार वर्ष 2018-19 में दवाओं के मद में 500 करोड़ रुपये खर्च करेगी. यह कहना है वित मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी का. वे शनिवार को जन स्वास्थ्य अभियान व ऑक्सफेम इंडिया की ओर से होटल चाणक्या में आयोजित मुफ्त दवा हक हमारा राज्य स्तरीय परिचर्चा में बोल रहे थे. कार्यक्रम के दौरान यह बताया गया कि 2015-16 में सरकारी अस्पतालों में दवाओं के खरीदारी में 155 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे. इसमें इस वित्तीय वर्ष में सरकार से मांग की गयी थी कि इस वर्ष दवाआें के मद में 500 करोड़ रुपये दिये जाये.
जन स्वास्थ्य अभियान के संयोजक डॉ शकील ने 20 जिलों के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता पर सर्वे रिपोट जारी करते हुए कहा कि देश में हर साल छह करोड़ 30 लाख लोग स्वास्थ्य संबंधी खर्चों की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं. बिहार में इलाज के दौरान निजी जेब से होनेवाले कुल खर्च का दो तिहाई हिस्सा दवाओं पर होता है.
सरकारी अस्पतालों में मात्र 14 लोग इलाज कराने जाते हैं. उन्हाेंने बताया कि एनएफएच फोर के तहत बिहार में सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने के दौरान गर्भवती महिला को औसतन 1724 रुपये अपनी जेब से खर्च करनी पड़ती है. कार्यक्रम के दौरान राजस्व मंत्री मदन मोहन झा, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री नंद किशोर यादव , जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार , संजीव चौरसिया समेत अन्य उपस्थित थे.
