पटना: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में बिहार को अब तक एक हजार करोड़ दिये जा चुके हैं. बिहार का इस योजना में कोई बकाया नहीं है. जैसे-जैसे उपयोगिता प्रमाणपत्र मिल रहा है भुगतान किया जा रहा है. उन्होेंने कहा कि तय समय पर काम पूरा होने पर 15 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी.
इसके बाद केंद्रांश 60 से बढ़ कर 75 प्रतिशत हो जायेगा. गोयल ने माना कि हाल के वर्षों में बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण का काम तेजी से हुआ है. सिर्फ नालंदा को 162 करोड़ दिये गये हैं. गोयल शुक्रवार को वीडियो काॅन्फ्रेंसिग के जरिये पत्रकारों से बात कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि बिजली मोदी सरकार की प्राथमिकता है. बिजली हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि सेवा का काम है. अगले लाल मई तक सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी जायेगी. 2022 तक देश के सभी घरों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का लक्ष्य है. 15 मई, 2017 तक बिजली विहीन 18452 गांवों में से 13469 गांवों में बिजली पहुंचा दी गयी. 2013-14 की तुलना में 2016-17 में 5 गुना गांवों में बिजलीकरण हुआ. 15 मई, 2017 तक 256.81 लाख बीपीएल परिवारों को बिजली कनेक्शन दिये गये. ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए फील्ड में 350 से अधिक ग्राम विद्युत अभियंता तैनात किये गये हैं. बिहार को इस योजना में 5856 करोड़ दिये गये हैं. राशि की कोई समस्या नहीं है. सौर ऊर्जा को सरकार बढ़ावा दे रही है. घरों में सौर ऊर्जा का प्लांट लगाने वालों को मुफ्त में एलइडी टीवी दिया जायेगा. किसानों को पर्याप्त बिजली मिले इसकी तैयारी चल रही है.
