पटना : पटना महानगर योजना समिति गठित हुए एक साल हो गया है. लेकिन, अब तक समिति की महज एक ही बैठक हो सकी है. पहली और आखिरी साबित हुई इस बैठक में पटना के मास्टर प्लान को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गयी थी. इसके बाद और उसके पहले समिति की कोई बैठक नहीं हुई.
इसके जिम्मे पटना महानगर क्षेत्र के विकास की योजनाओं की तैयारी की जिम्मेवारी है. अब तक इसका कार्यालय तक नहीं है.
पटना के मास्टर प्लान के अनुसार विकास को गति देने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पटना महानगर योजना समिति गठित की गयी. इसके अध्यक्ष नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री महेश्वर हजारी हैं. इस समिति के 30 निर्वाचित सदस्य हैं. इसमें शहरी क्षेत्र के नगर निकायों से 18 सदस्यों का चयन होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के मुखिया द्वारा 12 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है. इसके गठन की कार्रवाई 2014 में आरंभ की गयी थी. समिति का पूर्ण रूप से गठन 16 और 17 अप्रैल, 2016 के चुनाव के बाद हुआ.
समिति गठित होने और बिना किसी बैठक के ग्रामीण क्षेत्र के सभी सदस्यों का कार्यकाल संपन्न हो गया. प्रावधान के अनुसार नयी पंचायतों के गठन के बाद उनके बीच से महानगर योजना समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाना है. समिति के ग्रामीण क्षेत्र से 12 सदस्यों के चयन के बाद ही जून, 2016 में पंचायत आम निर्वाचन कराया गया.
दो माह के बाद फिर से ग्रामीण क्षेत्र से नये सदस्य चुन कर आये. इधर, शहरी क्षेत्र से चुने गये 18 सदस्यों का कार्यकाल जून, 2017 में समाप्त हो रहा है. ऐसे में पटना महानगर पालिका समिति का बार-बार बिखराव होता रहा. मास्टर प्लान की स्वीकृति के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया था कि जल्द ही कमेटी के कार्यालय के लिए मकान लिया जायेगा. लिए अलग से बजट भी प्रस्ताव पारित किया गया.
