वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर होगी ग्रेडिंग
पटना : राज्य के प्रारंभिक स्कूलों की भी ग्रेडिंग की जायेगी. स्कूली बच्चों के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर यह ग्रेडिंग की जायेगी. इसके लिए शिक्षामंत्री डॉ अशोक चौधरी ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिया है.
यह ग्रेडिंग जिलावार होगी. स्कूलों को ए, बी, सी और डी ग्रेडिंग दिया जायेगा. जिला में बेहतर ग्रेड वाले तीन स्कूलों को और राज्य स्तर पर बेहतर तीन ग्रेड वाले स्कूलों को भी पुरस्कृत किया जायेगा. प्रदेश के जिन स्कूलों का मूल्यांकन रिपोर्ट 60 फीसदी से ज्यादा होगा, उन्हें ए ग्रेड, 50 से 60 फीसदी रिपोर्ट वाले स्कूलों को बी ग्रेड, 40-50 प्रतिशत के बीच वाले को सी ग्रेड अौर 30 से 40 प्रतिशत के बीच मूल्यांकन रिपोर्ट आने वाले स्कूलों को डी ग्रेड दिया जायेगा.
ग्रेडिंग के बाद उन स्कूलों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा, जिन्हें बी,सी या डी ग्रेड मिला है. वहां यह देखा जायेगा कि किन कमियों की वजह से स्कूल की ग्रेडिंग खराब आयी. विभाग उन कमियों को दूर करेगा और सारे संसाधन मुहैया करायेगा जिससे स्कूल की ग्रेडिंग बेहतर हो सके. इसके बाद 2018 में हुए मूल्यांकन के आधार पर फिर से ग्रेडिंग होगी. इसमें अगर शिक्षक व संसाधन देने के बावजूद स्कूलों के ग्रेड में सुधार नहीं हुआ या फिर ग्रेड में गिरावट आयी तो वहां के शिक्षकों से जवाब तलब किया जायेगा. स्कूल की ग्रेडिंग सुधारने की जिम्मेदारी स्कूल के शिक्षकों की होगी.
शिक्षा विभाग इसके साथ-साथ राज्य के सभी प्रारंभिक स्कूलों के विद्यालय प्रबंधन समिति को पुनर्गठित करने का भी निर्देश दिया है. प्रबंधन समिति को ज्यादा प्रभावी बनाया जायेगा, ताकि स्कूलों का बेहतर संचालन हो सके. स्कूल की प्रबंधन समिति इसे देखेगी.
वहीं, जीविका की दीदियां भी प्रारंभिक स्कूलों का नियमित करेंगी. इससे शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ेगी और जब शिक्षक स्कूल में रहेंगे तो बच्चों को पढ़ायेंगे ही. इससे शिक्षा की गुणवत्ता भी सुधरेगी. इसलिए शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए जीविका की दीदी लगातार निरीक्षण करें और बिना सूचना के गायब रहने वाले शिक्षकों को वेतन काटने जैसे कठोर कार्रवाई भी की जाये.
