सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का हलफनामा कोर्ट हुआ संतुष्ट
पटना : राज्य सरकार अगले दो वर्षों में 20 हजार सिपाहियों की भरती करेगी. अक्तूबर, 2018 तक 3060 दारोगा की बहाली कर ली जायेगी. साथ ही इस साल के अंत तक 151 डीएसपी स्तर के पुलिस अधिकारी व जुलाई 2018 तक करीब पोने दो सौ स्टेनोग्राफर की बहाली पूरी की जायेगी. राज्य सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में पुलिस के खाली पदों को भरने के लिए यह रोड मैप सौंपा है.
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार के इस हलफनामे को स्वीकार कर लिया है. हलफनामे में कहा गया है कि सिपाहियों की भरती दो चरणों में होगी. भरती के लिए बनी सिपाही चयन पर्षद को पहले साल दस हजार और इतनी ही भरती दूसरे साल करने को कहा गया है. राज्य सरकार के वकील ने खंडपीठ को बताया कि चयन पर्षद को इसके लिए रोड मैप उपलब्ध करा दिया गया है.
